Cancer is increasingly recognized as a major public health challenge. How significant is its impact today?

Cancer has emerged as one of the leading causes of death worldwide and in India. In a country with a population exceeding 1.4 billion, the absolute number of cancer cases is substantial. What makes this burden particularly concerning is that many cancers are preventable or treatable if detected early. Late presentation, lack of awareness, and lifestyle-related risk factors continue to drive high mortality, making cancer not only a medical issue but a public health priority.

Your professional journey is unique, combining military service with medicine. How has that experience shaped your approach to cancer care?

Training and serving as a paratrooper instills discipline, resilience, and the ability to perform under extreme physical and mental pressure. Military medicine demands precision, teamwork, and rapid decision-making—qualities that translate directly into surgical oncology. Exposure to high-risk environments and leadership roles strengthens accountability and calmness, which are essential when dealing with complex cancer surgeries and emotionally challenging patient care. The soldier’s mindset reinforces the commitment to duty, perseverance, and service to humanity.

What exactly is cancer, and why can it develop in almost any part of the body?

Cancer originates from the body’s own cells when they lose normal regulatory control and begin to divide uncontrollably. These abnormal cells can invade nearby tissues or spread to distant organs. Since every organ in the body is composed of cells, cancer can arise virtually anywhere. This is why cancer is not a single disease but a diverse group of diseases, each with distinct behavior, prognosis, and treatment strategies.

What are the most common risk factors for cancer, especially in the Indian population?

Cancer is multifactorial. In India, tobacco use—both smoking and chewing—is one of the most significant contributors, particularly to oral, throat, and lung cancers. Alcohol consumption, air pollution, obesity, physical inactivity, and poor dietary habits also increase risk. Certain infections, such as Hepatitis B and C or Human Papillomavirus, are known causes of liver and cervical cancers respectively. Genetic predisposition plays a role in some cancers, but lifestyle and environmental factors remain dominant contributors.

Can lifestyle changes genuinely reduce the risk of developing cancer?

Yes, lifestyle modification can significantly reduce cancer risk. Avoiding tobacco and excessive alcohol, maintaining a healthy body weight, engaging in regular physical activity, eating a balanced diet, and ensuring adequate sleep all strengthen immunity and reduce cancer incidence. While genetic factors are beyond control, lifestyle choices are powerful tools for prevention and long-term health.

What early warning signs or symptoms should people be vigilant about?

Any unexplained bleeding—from the mouth, nose, urine, or stools—should never be ignored. Persistent lumps or swellings in the breast, neck, armpit, or groin require prompt evaluation. Sudden weight loss, loss of appetite, prolonged fatigue, or unexplained pain are also warning signs. Awareness of one’s own body and early medical consultation can lead to timely diagnosis and improved outcomes.

How important is early detection, and what screening tests are advisable?

Early detection dramatically improves survival rates. Cancers identified at early stages are often curable. Screening tests such as Pap smears for cervical cancer and mammography for breast cancer are particularly valuable. Ultrasound examinations can help detect certain abdominal cancers. Advanced imaging techniques like PET scans are primarily used for staging rather than routine screening due to cost and limited applicability.

There are many myths surrounding cancer. Which misconceptions need to be corrected?

A common myth is that sugar causes or “feeds” cancer. In reality, all cells—healthy and cancerous—require sugar for energy; sugar itself does not cause cancer. Another misconception is that only smokers develop cancer, whereas non-smokers can also develop cancer due to genetic, infectious, or environmental factors. Such myths can delay diagnosis and distract from genuine preventive measures.

How has cancer treatment evolved, particularly in surgical oncology and technology?

Advances in surgical techniques, including minimally invasive and robotic surgery, have improved precision and recovery in selected cases. However, these technologies are not suitable for all cancers, especially large or advanced tumors where open surgery remains essential. Artificial intelligence and advanced imaging assist in diagnosis and planning, but the surgeon’s expertise, judgment, and hands-on skill remain irreplaceable.

Can cancer be cured, and what is the most important message for the public?

Many cancers are curable when detected early. Early-stage cancers respond well to treatment, while advanced-stage cancers are often managed to prolong life and improve quality of life rather than cure. The most important message is prevention and awareness: avoid tobacco, limit alcohol, exercise regularly, maintain a healthy weight, eat a balanced diet, sleep adequately, and seek medical evaluation early. A disciplined lifestyle—much like military training—can be the strongest defense against cancer.

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Jatin Mahajan, Managing Director of J Mitra & Co., India’s leading in-vitro diagnostics company, is a strong advocate of innovation, self-reliance, and growth in the MedTech sector. He was recently interviewed by Dr. Soumya Singh, Creative Editor at InnoHEALTH Magazine, on the future of diagnostics and MedTech in India.

How do you see India’s in-vitro diagnostics (IVD) and MedTech sectors evolving in the next decade, especially with growing focus on self-reliance and indigenous innovation?

India’s IVD and MedTech sectors are entering a defining decade of transformation. ADMI represents over 90 Indian diagnostic manufacturers, many of whom are now MDR-compliant and ISO 13485-certified. The industry is growing at a CAGR of more than 15% and is projected to reach USD 10 billion by 2030. The government’s PLI scheme and 21 Medical Device clusters across the country (as per DoP survey) have already attracted committed investments of ₹5,000 crore, pushing domestic value addition beyond 45%. Coupled with the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), PM-ABHIM health infra rollout, and expanding R&D support under BIRAC, India is transitioning from assembly to innovation by building patented, export-ready technologies across POCT, CLIA, and ELISA platforms.

What policy interventions or regulatory reforms are most needed today to make India a global hub for affordable diagnostic technologies?

To make India a global hub for affordable diagnostics, ADMI advocates three key interventions.
First, a predictable, single-window regulatory mechanism under CDSCO to fast-track device registration and eliminate redundant testing, supported by upgraded State medical devices testing laboratories (MDTLs).

Second, PLI expansion to cover reagents, plastics, and raw materials, thereby reducing import dependence, which currently exceeds 65% for consumables.

Third, establishing a Centre of Excellence (COE) in medical device parks to foster innovation and drive the growth of health-tech startups by providing resources such as mentoring, funding, and infrastructure, along with the creation of common validation and calibration labs jointly managed by CDSCO, ICMR, and industry partners. 

Finally, integrating interoperability with the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) into every diagnostic device ensures traceability, digital health linkages, and data-driven public procurement. These measures together would strengthen India’s manufacturing credibility and accelerate its rise as a MedTech innovation hub.

With AI, automation, and digital platforms entering the diagnostics space, what are the most promising technological shifts that could redefine healthcare access and efficiency?

ADMI members are at the forefront of AI-driven assay automation, connected POCT platforms, and digitally traceable results that feed directly into ABDM-linked health records. National diagnostic laboratories are adopting automated CLIA systems, data analytics dashboards, and IoT-enabled quality checks, thereby enhancing both accuracy and turnaround time. At J Mitra & Co, we aim to pioneer AI-aided analysers tailored for Tier-II/III markets, reducing result latency by 50%. With PM-ABHIM expanding sub-district laboratories, these technologies ensure that even small towns have access to metropolitan-grade testing. Together, automation, connectivity, and AI will redefine efficiency, minimize human error, and democratise quality healthcare across the country.

How can the diagnostics industry bridge the rural–urban divide in healthcare delivery, particularly in screening and early disease detection?

Bridging India’s diagnostic divide demands smart decentralisation. We must align rural Health & Wellness Centres (HWCs) with the National Essential Diagnostics List (NEDL) protocols to ensure uniform tests are available nationwide. Through public-private collaborations under PM-ABHIM, we can deploy MDR-compliant POCT devices in primary and community health setups. Shared logistics networks and common calibration labs in device parks will further lower operational costs. With ABHA-linked digital reports and tele-referral systems, patients in rural India can now access quality diagnostics comparable to those in metro cities, thereby building true healthcare equity.

You often emphasise decentralisation and democratisation of diagnostics. What does that mean in practical terms for India’s public health system?

Democratising diagnostics means ensuring that quality testing becomes a fundamental right, not a privilege. India’s diagnostic access pyramid must invert, bringing the lab closer to the patient. Through PLI-enabled local manufacturing and digital integration via ABDM, essential IVDs and POCT devices can be deployed in every block-level facility. Collaboration with ICMR and NABL will support proficiency-testing programs that maintain nationwide quality parity. Digitally connected testing hubs reduce reporting times, while cost-effective CLIA systems make high-precision diagnostics accessible to low-income populations. This decentralised model eases tertiary-care pressure, improves disease surveillance, and aligns with India’s Vision 2030 for Universal Health Coverage.

How can the sector maintain affordability without compromising quality and reliability, especially in low-resource settings?

Affordability and quality are not opposing goals and must therefore coexist. We must establish a Quality Forum with CDSCO and ICMR to standardise validation, documentation, and external quality assessment. With PLI incentives, over 40 Indian IVD firms now produce reagents and kits locally, slashing costs by 30–40% compared to imports (DoP report on Boosting the Indian Medical Devices Industry 2023). Mandatory MDR-based quality audits and NEDL-aligned tenders ensure reliable performance at scale. ADMI advocates bulk procurement models, such as NHA’s Jan Aushadhi framework, to extend affordability to government programs. By embedding local innovation within global standards, Indian diagnostics can remain both inexpensive and impeccably trustworthy.

What will it take for Indian diagnostic technologies to achieve stronger global recognition and market share, particularly in emerging economies?

We must constitute an Export Acceleration Taskforce to position India as the “Diagnostics Hub of the Global South.” India currently exports to 60+ countries, registering 20% annual growth, with rising adoption in Africa, ASEAN, and Latin America. Harmonised MDR documentation and common test-validation standards are key enablers. We must support manufacturers in achieving ISO 15189/13485 certifications and in preparing for CE-IVDR equivalency. With robust PLI-driven manufacturing bases and digitally traceable devices, Indian diagnostics can soon rival Korean and European quality benchmarks while maintaining the affordability edge.

How can the MedTech industry ensure ethical and sustainable growth while addressing challenges such as waste, over-testing, and data privacy?

ADMI would like to lead the industry’s transformation by driving it toward green, ethical, and evidence-based diagnostics. We must develop frameworks for eco-friendly disposables and responsible waste management aligned with the MoEFCC Biomedical Waste Rules 2024. We must promote rational testing, guided by ICMR’s NEDL, to avoid unnecessary screening and overdiagnosis. On data ethics, we must endorse the ABDM Health Data Management Policy, which ensures patient consent and the anonymisation of data. Device-park clusters are being encouraged to establish centralised waste-recycling units to minimise environmental impact. ADMI’s approach combines ethics, efficiency, and environmental stewardship as a model for sustainable MedTech expansion.

What role do collaborations between government, academia, and industry play in strengthening India’s diagnostics innovation pipeline?

India’s innovation momentum depends on structured collaboration. The association, along with ICMR, BIRAC, and NIPER, must work to establish common validation facilities and MedTech Innovation Fellowships that train students in MDR documentation and bio-design principles. Through the DoP’s MedTech Innovation Scheme (2025), academic prototypes can be scaled via industry mentoring and pilot production within device parks. We must facilitate joint IP filings between startups and manufacturers to accelerate the commercialisation of indigenous technologies. This collaborative model reduces development timelines by up to 50%, ensuring that India’s ideas translate swiftly into affordable, globally competitive diagnostics. 

Looking ahead, what key trends or disruptions do you think will define the future of healthcare diagnostics in India by 2030?

By 2030, I envision a fully integrated, AI-ready diagnostic ecosystem where every citizen’s ABHA ID connects to indigenous analysers and portable devices designed under the “Make in India – Serve the World” banner. Domestic firms will control over 70% of the Indian IVD market and export to 100+ countries, while India will emerge as the largest global supplier of affordable POCT systems. Routine diagnostics will evolve into predictive and continuous screening, empowered by ABDM, AI triage, and public-health digitisation. Regulatory maturity under MDR and innovation parks under PLI will anchor this growth, and in the process, prove that quality, affordability, and scalability can indeed co-exist when industry and government act in unison.

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“Nursing leadership doesn’t just support quality—it builds it.”

Healthcare today is an intricate balance of clinical precision, patient-centered care, and rigorous quality standards. At the heart of this system stands nursing—often the first and last point of patient contact, and a decisive factor in outcomes and satisfaction.

My three decades as a nursing leader in the Armed Forces and corporate hospitals have reaffirmed one truth: the most transformative driver of clinical excellence is the development and implementation of robust Standard Operating Procedures (SOPs).

Why SOPs Matter

Even the most dedicated nursing teams can falter in consistency without clear, standardized processes. SOPs are not just documents; they are the spinal cord of hospital functioning. They standardize care, reduce variability, enhance safety, and help staff deliver evidence-based interventions reliably.

Building Effective SOPs

Establishing SOPs is far from a “one-size-fits-all” exercise—it demands a deep understanding of workflows, institutional culture, and patient needs. My approach has been guided by four principles:

• Engage Frontline Staff: Involve bedside nurses in drafting SOPs to ensure practicality and boost ownership.
• Align with Accreditation Standards: Cross-reference with NABH and JCI guidelines to ensure regulatory readiness.
• Pilot, Train, Refine: Test SOPs in select units, integrate feedback, and provide comprehensive training before rollout.
• Digitize for Accessibility: Integrate SOPs into Hospital Information Systems for real-time updates and point-of-care access.

Overcoming Resistance

Change can be challenging—especially in high-pressure environments. I found success through:

• Clear communication of the “why” behind each SOP.
• Leading by example in training and audits.
• Recognizing and celebrating compliance, turning SOPs from “bureaucratic checklists” into trusted safety nets.

A Case in Point: Accreditation Success

When I joined one organization during its pre-accreditation phase, nursing documentation was inconsistent, infection control varied across shifts, and incident reporting was minimal.

Through a structured six-month process, we developed and implemented over 100 SOPs in critical areas such as medication administration, infection control, fall prevention, and emergency response. Within a year, we achieved NABH accreditation—with nursing cited as a key strength.

Beyond SOPs: The Wider Role of Nursing Leadership

Nursing leaders are strategic drivers of quality systems, patient safety frameworks, and clinical excellence. They monitor key quality indicators, lead root cause analyses, and foster a culture of safety and transparency.

By investing in ongoing training, competency assessments, and interdisciplinary collaboration, nursing leaders ensure their teams are not only compliant but confident. This commitment strengthens the entire care ecosystem and translates directly into better patient outcomes.

From my experience, nursing leadership doesn’t just support quality—it builds it. In every accreditation journey, every audit, and every patient interaction, it is nursing that transforms systems into safe, reliable, and compassionate care.

Authors Biography

Colonel (Retd.) Sanjula Verma, Florence Nightingale Awardee and visionary nursing leader with 35+ years’ service, pioneering excellence, accreditation, and innovation across Army, Max, Care and Columbia Asia.

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श्री सिद्धार्थ श्रीनिवासन, सीईओ, लुपिन डिजिटल हेल्थ (LDH), तकनीक के माध्यम से रोगियों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने पर केंद्रित डिजिटल थेरेप्यूटिक्स पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। टेक-ड्रिवन व्यवसायों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का अनुभव रखने वाले वे इससे पहले एक दशक तक टाटा समूह से जुड़े रहे। उन्होंने एस.पी. जैन से पीजीडीएम और वीएनआईटी से बी.टेक की डिग्री प्राप्त की है। डॉ. सौम्या सिंह, क्रिएटिव एडिटर, उनसे स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की भूमिका पर बातचीत कर रही हैं।

भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को बदल रहे हैं?

डिजिटल थेरेप्यूटिक्स भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को तेजी से बदल रहे हैं।

• शहरी क्षेत्रों में टेलीहेल्थ और मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशन्स का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे टेलीहेल्थ और डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का अपनापन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं तक पहुँच बनाना चाहते हैं।

अब ध्यान संक्रामक रोगों से हटकर गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) पर केंद्रित हो गया है, जिनमें कार्डियोमेटाबोलिक बीमारियाँ (जैसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह) शामिल हैं। इन स्थितियों से भारत की बड़ी आबादी प्रभावित है, और डिजिटल थेरेप्यूटिक्स इन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, श्वसन रोग, महिला स्वास्थ्य, कैंसर, नवजात शिशु देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।

कार्डियोलॉजी (हृदय रोग विज्ञान) में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की क्या भूमिका है?

हृदय रोगों में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स तीन प्रमुख पहलुओं में मददगार हैं:

• सक्रिय निगरानी (Active Monitoring): मरीज अपने लक्षण और महत्वपूर्ण संकेत (Vitals) वास्तविक समय में साझा कर सकते हैं, जिससे सही समय पर हस्तक्षेप संभव होता है।
• अनुपालन (Adherence): यह सुनिश्चित करता है कि मरीज नियमित रूप से दवा लें और समय-समय पर चेकअप करवाएँ।
• जागरूकता और पुनर्वास (Awareness & Rehabilitation): मरीजों को जीवनशैली सुधारने और रिकवरी में व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।

डिजिटल थेरेप्यूटिक्स प्लेटफ़ॉर्म में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?

• कानूनों का पालन: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और अमेरिका में HIPAA जैसे नियम।
• सूचना सुरक्षा प्रणाली: ISO 27001 जैसे मानकों के अनुसार।
• नियमित ऑडिट और जाँच।
• डेटा एन्क्रिप्शन और सीमित एक्सेस।
• सुरक्षित क्लाउड सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी।
• मरीजों को अपने डेटा पर नियंत्रण: वे चाहें तो जानकारी एक्सेस या डिलीट कर सकते हैं।

AI एकीकरण डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा रहा है?

• प्रीडिक्टिव मॉडल्स: संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पहले से अनुमान।
• नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग: चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स मरीजों के सवालों का जवाब देते हैं।
• क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट: डॉक्टरों को मरीज की जानकारी का सारांश और व्यक्तिगत इलाज योजनाएँ सुझाना।
• जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment): री-अडमिशन या जटिलताओं की संभावना का अनुमान।
• कंप्यूटर विज़न: स्मार्टफोन इमेज से बीमारियों का आकलन।

आने वाले 5–10 वर्षों में कौन-सी नई तकनीकें डिजिटल थेरेप्यूटिक्स पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी?

• वेयरेबल्स (Wearables): स्मार्टवॉच और अन्य उपकरणों का व्यापक उपयोग।
• गैर-आक्रामक मॉनिटरिंग: बिना सुई या कफ के ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज की निगरानी।
• AI-आधारित बिहेवियरल मॉडल्स: बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
• कंप्यूटर विज़न: व्यायाम की सही तकनीक पर वास्तविक समय फीडबैक।
• ऑगमेंटेड रियलिटी (AR): मरीज शिक्षा और सर्जिकल प्लानिंग में उपयोग।

भारत और वैश्विक स्तर पर डिजिटल थेरेप्यूटिक्स बाजार का भविष्य कैसा है?

• भारत में: AI-आधारित हेल्थकेयर बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है।
• वैश्विक स्तर पर: वेयरेबल्स का बाजार उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की संभावना है।
• वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का उपयोग अभी भी कम है, जिससे वृद्धि की अपार संभावना है।

हृदय रोगों की देखभाल में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का दृष्टिकोण क्या है?

विशेषज्ञ टीम (केयर मैनेजर, न्यूट्रिशनिस्ट, व्यायाम विशेषज्ञ)।

• मरीज, डॉक्टर और देखभालकर्ताओं के लिए ऐप इकोसिस्टम।
• मान्यता प्राप्त चिकित्सा उपकरणों का एकीकरण।
• पोस्ट-प्रोसीजर से लेकर क्रॉनिक कार्डियक कंडीशन्स तक की देखभाल।
• एविडेंस-बेस्ड केयर: नवीनतम क्लिनिकल गाइडलाइन्स पर आधारित।

डिजिटल थेरेप्यूटिक्स स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती कैसे बनाते हैं?

• दूरस्थ परामर्श और मॉनिटरिंग, अस्पताल जाने की आवश्यकता कम।
• विशेषज्ञों तक पहुँच, खासकर डॉक्टरों की कमी वाले क्षेत्रों में।
• यात्रा और आवास जैसे छिपे हुए खर्चों में कमी।
• नियमित देखभाल के बीच निरंतर समर्थन, जिससे जटिलताओं से बचाव।
• AI और तकनीक के ज़रिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत देखभाल।
• मरीजों को आत्म-प्रबंधन के लिए ज्ञान और उपकरण उपलब्ध।

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प्रशांत टंडन, टाटा 1mg के सह-संस्थापक और सीईओ हैं, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। वह 2009 से भारतीय डिजिटल हेल्थकेयर के अग्रणी उद्यमियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 1mg और हेल्थकार्ट जैसी उद्योग-परिभाषित कंपनियों की सह-स्थापना की और उनका नेतृत्व किया है। इस विशेष बातचीत में, डॉ. सौम्या सिंह, क्रिएटिव एडिटर, उनसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स और ई-फार्मेसी की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रही हैं।

1. ई-फार्मेसी का विकास और दवाओं की पहुँच में बदलाव

ई-फार्मेसी ने हाल के वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स ने दवाओं तक पहुँच और डिलीवरी की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, किफायती, सुविधाजनक और आरामदायक बनाया है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके आसानी से दवा मंगवा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और नियमित दवा रीफिल की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए सहायक है।

इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। साथ ही लैब टेस्ट और टेली-कंसल्टेशन जैसी सेवाएँ भी शामिल की जा रही हैं। दवा वितरण पूरी तरह से डिजिटल रूप से ट्रैक और ट्रेस किया जाता है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ती है। मरीजों को दवाओं की कीमत, उपलब्धता और विकल्पों की जानकारी भी आसानी से मिलती है।

2. उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स उपभोक्ताओं को दवाओं से जुड़ी जानकारी, लक्षण जांच (symptom checkers), शैक्षणिक सामग्री, और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराते हैं। मरीज अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं और दवा/चेकअप रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं।

वेयरेबल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से उपभोक्ता अपने वाइटल साइन और एक्टिविटी लेवल मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही, लेख, वीडियो और वेबिनार जैसी सामग्री उन्हें जागरूक बनाती है। कम्युनिटी फोरम और सपोर्ट ग्रुप्स मरीजों को अनुभव साझा करने और समर्थन पाने का अवसर देते हैं, जिससे निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

3. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) और डिजिटल हेल्थ

AMR एक वैश्विक चुनौती है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

• हर दवा वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड होता है।
• प्लेटफॉर्म्स यह सुनिश्चित करते हैं कि एंटीबायोटिक केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध हों।
• उपभोक्ताओं को AMR के खतरों और दवा का पूरा कोर्स पूरा करने की महत्ता पर शिक्षित किया जाता है।
• डॉक्टरों को डिसीजन सपोर्ट टूल्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि एंटीबायोटिक सही तरीके से लिखी जाएं।
• डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से गलत उपयोग के पैटर्न पहचाने और नियंत्रित किए जाते हैं।

4. ई-फार्मेसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग

AI ने ई-फार्मेसी की सेवाओं को और बेहतर बनाया है:

• मरीजों के हेल्थ प्रोफाइल और पूर्व व्यवहार पर आधारित पर्सनलाइज्ड सिफारिशें।
• AI चैटबॉट्स के जरिए तुरंत ग्राहक सेवा।
• इन्वेंटरी मैनेजमेंट में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से मांग का सटीक पूर्वानुमान।
• ड्रग इंटरैक्शन चेक्स के जरिए सुरक्षित दवा संयोजन।
• डेटा साइंस मॉडल्स से हाथ से लिखे प्रिस्क्रिप्शन को डिजिटाइज करना।

5. ऑनलाइन दवा बिक्री पर नियामक चुनौतियाँ

भारत में ई-फार्मेसी अभी Drugs & Cosmetics Act 1945, IT Act और अन्य नियमों के तहत काम करती है। हालांकि, अब एक एकीकृत और आधुनिक कानून की ज़रूरत है। प्रस्तावित Drugs and Medical Devices Act में ऑनलाइन बिक्री को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

6. नकली दवाओं की रोकथाम

ई-फार्मेसी नकली दवाओं से निपटने में बेहतर स्थिति में है क्योंकि:

• पूरी सप्लाई चेन एंड-टू-एंड ट्रैसेबल है।
• केवल प्रमाणित निर्माताओं और अधिकृत वितरकों से ही दवाएँ खरीदी जाती हैं।
• बारकोड और ट्रैकिंग सिस्टम्स से हर स्टॉक की निगरानी होती है।
• नियमित ऑडिट और क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं।

7. ई-फार्मा इंडस्ट्री की चुनौतियाँ

मुख्य चुनौतियाँ:

• अलग-अलग कानूनों और विभागों के बीच समन्वय की कमी।
• लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव – ओपन मार्केट में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ मिल जाती हैं।
• डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बढ़ती आवश्यकताएँ।

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स इन चुनौतियों को सुरक्षित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, AI और रेगुलेटरी सहयोग से हल कर रहे हैं।

8. अगली डिजिटल क्रांति

भविष्य की डिजिटल हेल्थक्रांति में AI, मशीन लर्निंग और IoMT (Internet of Medical Things) का एकीकरण होगा। यह तेज़ और सटीक डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा।

9. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और टेलीमेडिसिन

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जेनेटिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली डेटा पर आधारित व्यक्तिगत इलाज मुहैया कराएंगे। टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों को वर्चुअल केयर, रिमोट मॉनिटरिंग और घरेलू स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

10. डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी

• एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर स्टोरेज।
• नियमित सिक्योरिटी ऑडिट।
• डेटा हैंडलिंग में पारदर्शिता और कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

11. सहयोग और साझेदारियाँ

• फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ सहयोग से सप्लाई चेन और बेहतर।
• टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ AI आधारित सेवाएँ।
• शैक्षणिक संस्थानों के साथ शोध साझेदारी।

12. भविष्य की दृष्टि

भारत के पास अवसर है कि वह ग्लोबल साउथ के लिए मॉडल बनाए। भविष्य की ई-फार्मेसी केवल दवा वितरण तक सीमित न होकर टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, पर्सनल हेल्थ गाइडेंस और इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के रूप में विकसित होगी।

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स व्यक्तिगत, सुलभ, पारदर्शी और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेंगे, जिससे न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी।

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डॉ. शेरोन वासुथेवन लाइफ़ हेल्थकेयर ग्रुप में एक शिक्षा कार्यकारी हैं। नर्सिंग में पीएचडी और पंजीकृत नर्स होने के नाते, उन्होंने विश्वभर में विभिन्न सम्मेलनों में शोध-पत्र प्रस्तुत किए हैं और नर्सिंग पत्रिकाओं में प्रकाशित किया है। वे नेल्सन मंडेला विश्वविद्यालय में शोध सहयोगी के रूप में मास्टर और डॉक्टरेट उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करती हैं। डॉ. वासुथेवन ने कई नर्सिंग संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं और वे नर्स नेतृत्व, शिक्षा, गुणवत्ता और स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों में विशेषज्ञता रखती हैं। उन्होंने नर्सिंग कार्यों के स्वचालन से जुड़े प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया है और नर्सिंग शिक्षा में ई-लर्निंग को प्राथमिकता दी है।

इस वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए एक महत्वपूर्ण विषय चुना है – “हमारी नर्सें, हमारा भविष्य”। यह नर्सिंग पेशे के लिए आत्मचिंतन का एक अहम समय है। इसी सोच ने मुझे इस संपादकीय का शीर्षक देने को प्रेरित किया।

नर्सिंग : कल

हमसे पहले की नर्सिंग नेतृत्व की महिलाएँ साहस, सशक्तिकरण और स्त्रियों एवं नर्सों की स्थिति को ऊँचा उठाने पर केंद्रित थीं। हालांकि, यह पूरी तरह समावेशी नहीं था। उस समय नर्सिंग एक अधीनस्थ पेशा था – नर्सें डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करती थीं और उनके पास बहुत कम स्वायत्तता थी।

फिर भी, नैदानिक कार्य उत्कृष्ट था। भले ही यह साक्ष्य-आधारित न हो, नर्सें अपनी परिस्थितियों में अपनी पूरी क्षमता के साथ रोगियों की देखभाल करती थीं। मैट्रन बहुत ही शक्तिशाली और कई स्तरों पर अधिनायकवादी होती थीं। अनुशासन नर्सिंग पेशे में बने रहने की मूल शर्त था।

• वर्दी सफेद और कड़क इस्त्री की हुई होती थी।
• नर्सिंग कैप बालों को संभालने के लिए पहनी जाती थी, जो बाद में मात्र सजावटी और छोटी हो गई।
• काम के घंटे लंबे थे। वरिष्ठ नर्सें बताती थीं कि उन्हें 12 दिन लगातार काम करने के बाद ही एक सप्ताहांत की छुट्टी मिलती थी।
• प्रशिक्षण बेहद सख्त था। कई स्तरों पर दंड दिए जाते थे।
• केवल 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रारंभिक परीक्षा होती थी। असफल होने वालों को तुरंत निकाल दिया जाता था। यह “खराब सेबों” को जल्दी पहचानने का तरीका था।

यह सब भले ही आज पुराना या सख्त लगे, लेकिन इसने नर्सिंग पेशे की मजबूत नींव रखी। नर्सें अपनी देखभाल और करुणा के लिए जानी जाती थीं। यही वजह है कि उन्हें “लेडीज़ विद द लैम्प” कहा गया।

नर्सिंग : आज

आज महिलाएँ स्वतंत्र हैं, वरिष्ठ भूमिकाओं में हैं और नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन समाज में क्या उन्हें पूरी तरह स्वीकार किया गया है? क्या हमें वास्तव में लैंगिक समानता मिली है?

आज का परिदृश्य बदल चुका है:

• लोग और समुदाय मूल्य और गुणवत्ता की अपेक्षा करते हैं और असंतोष सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं।
• नर्सिंग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
• नर्सिंग नेतृत्व अब नवाचार, वैश्वीकरण, शोध और परिवर्तन पर आधारित है।
• नर्सें अब विश्वविद्यालयों में डीन, डिप्टी वाइस चांसलर और वाइस चांसलर जैसे उच्च पदों तक पहुँची हैं।

शिक्षा और प्रैक्टिस में बदलाव

• पहले की तरह “क्योंकि मैंने कहा है” वाला दृष्टिकोण अब काम नहीं करता।
• आज की नर्सें प्रोटोकॉल और डॉक्टरों के आदेशों पर सवाल उठाती हैं।
• वे बहु-विषयक टीम का हिस्सा बनकर योगदान देना चाहती हैं।
• हालाँकि, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। शायद इसका कारण बेहतर निगरानी और रिकॉर्डिंग है।
• फिर भी, नैदानिक दक्षता पर सवाल उठते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित रोगी देखभाल दी जाए।

शिक्षा प्रणाली

• नर्सिंग कॉलेजों के जरिए शिक्षा लंबे समय से चल रही है।
• लेकिन यह शिक्षा अक्सर अन्य विषयों से अलग-थलग हो जाती है, जिससे अंतर-पेशेवर शिक्षा पर असर पड़ता है।
• फिर भी, आज नर्सें मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर रही हैं।

आज का नर्सिंग नेतृत्व सामूहिकता, योग्यता और बेहतर परिणामों पर केंद्रित है।

नर्सिंग : कल (भविष्य)

भविष्य की नर्सिंग कई नए बदलावों से प्रभावित होगी:

• राजनीतिक परिदृश्य और बेहतर जागरूक समुदाय, जो बदलाव की माँग करेंगे।
• महिलाएँ और ऊँचे पदों पर जाएँगी, लेकिन प्रश्न रहेगा – क्या महिलाएँ कार्यस्थल पर एक-दूसरे का समर्थन करेंगी?
• आने वाली पीढ़ी कार्य-जीवन संतुलन और लचीली कार्य परिस्थितियाँ माँगेगी।
• वर्चुअल ऑफिस और डिजिटल प्रणालियाँ सामान्य होंगी।
• नर्सिंग नेतृत्व की शैली और अपेक्षाएँ बदलेंगी। युवा नर्सें अधिक मुखर होंगी और परिवर्तन की गति तेज चाहेंगी।

टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाएँ

• टेक्नोलॉजी बड़ा परिवर्तनकारी कारक होगी।
• ऑनलाइन चेक-इन अस्पतालों और क्लीनिकों तक पहुँचेगा।
• इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रोगियों को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री तक पहुँच देंगे।
• अस्पतालों और क्लीनिकों को अपने क्लीनिकल और क्वालिटी परिणाम सार्वजनिक करने होंगे, ताकि मरीज चुन सकें।
• स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी और मरीज क्वालिटी व कीमत देखकर प्रदाता चुनेंगे।

नर्सिंग शिक्षा का भविष्य

• छात्रों को नवीनतम उपकरण और डिजिटल सामग्री मिलेगी। किताबें और भारी बैग अतीत बन जाएँगे।
• नर्सें बेहतर शिक्षित होंगी और उच्च वेतन की माँग करेंगी।
• बढ़ते विधिक मामलों के चलते नैदानिक दक्षता अहम होगी।
• रोगी-नर्स संबंध बदलेंगे, रोगी अधिक जानकारी और फॉलो-अप की माँग करेंगे।
• परिवार देखभाल में अधिक शामिल होंगे।
• संस्थागत देखभाल केवल तीव्र देखभाल तक सीमित होगी, और मरीजों की रुकने की अवधि घटेगी।
• होम केयर की माँग बढ़ेगी।

निष्कर्ष

हर युग अपने साथ उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ लाता है।

• कल : साहस, महिलाओं का सशक्तिकरण और नर्सिंग शिक्षा का उत्थान।
• आज : नवाचार, करियर प्रगति, अंतर्राष्ट्रीयकरण, साक्ष्य-आधारित प्रैक्टिस और शोध।
• कल (भविष्य) : प्रौद्योगिकी, कार्य-जीवन संतुलन, बदलती स्वास्थ्य सेवाएँ और सशक्त मरीज एवं समुदाय।

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डॉ. माधव मधुसूदन सिंह

डॉ. माधव मधुसूदन सिंह एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जिनके पास विविध योग्यताएँ और विशेषज्ञताएँ हैं। वे संयुक्त राष्ट्र जुबा, दक्षिण सूडान में लेवल 2 प्लस अस्पताल के सीईओ हैं। डॉ. सिंह ने एएफएमसी से एमबीबीएस, एम्स से एमएचए, वित्त में एमबीए और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। वे सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट प्रमाणित हैं और आईएसक्वा (ISQUA) के सदस्य भी हैं। इसके अलावा, वे RFHHA के सचिव तथा JCI आंतरिक ऑडिटर के रूप में भी कार्यरत हैं। डॉ. सिंह की विशेषज्ञता में गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा, KPI प्रबंधन, जनशक्ति योजना और बजटिंग, प्रदर्शन प्रबंधन, रणनीतिक योजना और नीतियों का उन्नयन, प्रशिक्षण और कर्मचारी सहभागिता, बायो-मेडिकल वेस्ट (BMW) प्रबंधन, लागत नियंत्रण और मेडिको-लीगल सिस्टम शामिल हैं।

स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare) की लागत पिछले कुछ दशकों से कई देशों में लगातार बढ़ रही है, जिससे मरीजों, प्रदाताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल खर्च का अनुमान 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप अभी भी स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च करने वाले क्षेत्र हैं, जिसमें अमेरिका अग्रणी है। एशिया में भी खर्च बढ़ रहा है, खासकर चीन, भारत और जापान जैसे देशों में।

भारत में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि लागत तीव्र गति से बढ़ रही है (चित्र देखें)।

एक स्वास्थ्य संगठन के सीईओ के रूप में यह समझना ज़रूरी है कि इन लागतों को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है।

स्वास्थ्य लागत बढ़ने के प्रमुख कारण

1. नई तकनीक और इलाज – आधुनिक तकनीक और नए उपचार मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं लेकिन इनकी लागत बहुत अधिक होती है।
2. बुजुर्ग आबादी – उम्र बढ़ने से पुरानी बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की माँग बढ़ जाती है।
3. प्रभावशीलता पर दबाव – स्वास्थ्य संगठनों पर लगातार दबाव है कि वे उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत घटाएँ।

इसका समाधान है:

• अपशिष्ट को कम करना
• देखभाल का बेहतर समन्वय
• नए मॉडल अपनाना
• उद्योग के सभी हितधारकों के साथ सहयोग करना

सीईओ की जिम्मेदारी

एक सीईओ की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना।

• गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत घटाना
• संचालन प्रक्रियाओं में सुधार
• अनावश्यक खर्च खत्म करना
• वित्तीय स्थिति और वर्कफ़्लो की गहरी समझ विकसित करना

हितधारकों के साथ संबंध

सीईओ को डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों, बीमा कंपनियों, नियामकों और सरकारी एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने होते हैं।

• सभी की चिंताओं को सुनना
• साझा समाधान निकालना
• स्पष्ट रूप से संगठन की रणनीति बताना
• विश्वास और सहमति बनाना

स्वास्थ्य में बदलाव का नेतृत्व

• दूरदर्शी सोच अपनाना
• नवाचार को बढ़ावा देना
• सतत सुधार की संस्कृति बनाना
• जोखिम उठाने और परंपरा को चुनौती देने का साहस रखना

सफल सीईओ-नेतृत्व वाली पहलें

1. क्लीवलैंड क्लिनिक – “Patients First”
   • इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सिस्टम
   • मरीज-केंद्रित देखभाल
   • बेहतर वर्कफ़्लो
   • परिणाम: मरीज संतुष्टि और लागत में सुधार
2. मेयो क्लिनिक – “Destination Medical Center”
   • सार्वजनिक-निजी भागीदारी
   • वैश्विक चिकित्सा और नवाचार केंद्र का निर्माण
   • परिणाम: नई नौकरियाँ, व्यवसाय और आर्थिक विकास

लागत नियंत्रित करने की रणनीतियाँ

1. वेलनेस प्रोग्राम – स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना (व्यायाम, आहार, तनाव प्रबंधन)
2. बीमा कंपनियों और प्रदाताओं से बातचीत – कीमतों और प्रतिपूर्ति दरों पर बेहतर सौदेबाज़ी
3. तकनीक का उपयोग – टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ऑटोमेशन
4. वैकल्पिक भुगतान मॉडल – सेवा-आधारित मॉडल की जगह मूल्य-आधारित देखभाल
5. निवारक देखभाल (Preventive Care) – नियमित चेकअप और शुरुआती पहचान
6. प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण – कागज़ी काम कम करना, स्वचालन बढ़ाना

केस स्टडी: एक बड़े स्वास्थ्य संगठन का अनुभव

चुनौतियाँ:

• महंगे मेडिकल सप्लाई
• स्वास्थ्य प्रदाताओं की सैलरी
• बिना बीमा वाले मरीजों की संख्या

लागू की गई रणनीतियाँ:

1. प्रभावशीलता बढ़ाना – प्रतीक्षा समय घटाना, मरीज प्रवाह बेहतर करना, अनावश्यक टेस्ट कम करना
2. वेंडर से बातचीत – दवाइयाँ और उपकरण कम कीमत पर खरीदना
3. स्टाफिंग लागत कम करना – ओवरटाइम घटाना, स्टाफिंग स्तर अनुकूलित करना, गैर-जरूरी काम (जैसे बिलिंग, कोडिंग) आउटसोर्स करना

सीखे गए सबक

1. प्रभावशीलता पर ध्यान – प्रक्रियाएँ अनुकूलित करें और अपशिष्ट घटाएँ
2. वेंडर से बातचीत – सप्लाई लागत घटाने का सबसे प्रभावी तरीका
3. स्टाफिंग लागत घटाएँ – अनुकूलन और आउटसोर्सिंग से लागत पर नियंत्रण

अलग-अलग स्वास्थ्य सेटिंग्स में अनुप्रयोग

• अस्पताल
• क्लिनिक
• दीर्घकालिक देखभाल केंद्र

रणनीतियाँ समान हैं, लेकिन कार्यान्वयन संगठन की ज़रूरतों पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

बढ़ती स्वास्थ्य लागत मरीजों और प्रदाताओं दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है।
सीईओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है—

• नवाचार में निवेश
• देखभाल की गुणवत्ता सुधारना
• किफायती रणनीतियाँ अपनाना

इस तरह स्वास्थ्य सेवाएँ सभी के लिए सुलभ और किफायती रह सकती हैं।

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प्रोफेसर रंजन बोस

प्रो. रंजन बोस वर्तमान में IIIT-दिल्ली के निदेशक हैं। IIIT-दिल्ली से जुड़ने से पहले, वे IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में माइक्रोसॉफ़्ट चेयर प्रोफ़ेसर रहे। उन्होंने Information Theory, Coding and Cryptography (तीसरा संस्करण) नामक पुस्तक भी लिखी है।

श्री सचिन गौर (एग्जीक्यूटिव एडिटर, InnoHEALTH मैगज़ीन) के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने संस्थान स्तर पर डिजिटल क्रियान्वयन, उन्नत तकनीकों और शोध के साथ उसकी सामंजस्यपूर्ण भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

प्रश्न: तकनीकी संस्थान मुख्यतः शिक्षण संस्थान होते हैं। हालांकि, IIIT दिल्ली शोध पर विशेष रूप से केंद्रित प्रतीत होता है। कृपया बताएं कि संस्थान में अनुसंधान का आयोजन कैसे किया गया है?

उत्तर: आज उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) का फोकस केवल शिक्षण से हटकर शोध और नवाचार की ओर बढ़ रहा है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। IIIT-दिल्ली शिक्षा-शोध-उद्यमिता की इस त्रयी के महत्व को अच्छी तरह समझता है। यहाँ सभी फैकल्टी सदस्यों को अग्रणी शोध करने और अपने कार्य को शीर्ष सम्मेलनों में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संस्थान में एक मजबूत और लचीला पीएच.डी. कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें छात्र वर्ष भर में किसी भी समय प्रवेश ले सकते हैं। कई स्नातक छात्र भी परियोजनाओं के माध्यम से शोध से जुड़ते हैं, और कई छात्रों के शोध शीर्ष सम्मेलनों में प्रकाशित होते हैं। उत्कृष्ट शोध को Research Excellence Awards के माध्यम से मान्यता दी जाती है।
हर वर्ष, सभी फैकल्टी सदस्यों के शोध योगदान का बाहरी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। बाहरी अनुसंधान निधि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक होती है, और प्रायोजित परियोजनाएं जिज्ञासा-प्रेरित और अनुप्रयोग-प्रेरित शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करती हैं।

संस्थान में Innovation, Research and Development (IRD) डिवीजन, डीन के नेतृत्व में, शोध पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह नियमित रूप से आंतरिक ग्रांट-लेखन कार्यशालाएं आयोजित करता है। हाल ही में, संस्थान ने ‘ग्रैंड चैलेंजेस प्रोग्राम’ शुरू किया है, जिसमें एक या दो महत्त्वाकांक्षी विचारों को निधि दी जाती है।
IIIT-D में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान की भी मजबूत प्रवृत्ति है। फैकल्टी सदस्य अक्सर उद्योगों के लिए परामर्श करते हैं, और संस्थान इसके लिए सक्षम प्रणाली भी प्रदान करता है।

हर साल, संस्थान एक आउटरीच कार्यक्रम Research, Innovation, and Incubation Showcase (RIISE) का आयोजन करता है। अप्रैल 2022 के आयोजन में आठ प्रमुख विषय थे:

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
• मुख्य अनुसंधान
• साइबर-फिजिकल सिस्टम
• डिज़ाइन
• स्वास्थ्य सेवा
• लैब टू मार्केट/स्टार्टअप्स
• स्थिरत
• सार्वजनिक हित में प्रौद्योगिकी

प्रश्न: आपके दृष्टिकोण में, भारत नई तकनीकी प्रगति में अग्रणी कैसे बन सकता है, विशेषकर जब बात IIIT-दिल्ली जैसे संस्थानों में ग्राउंडब्रेकिंग R&D की हो?

उत्तर: तकनीकी प्रगति दो स्तरों पर होनी चाहिए।

• व्यावहारिक समस्याएँ और जमीनी चुनौतियाँ – जिनमें गहन-तकनीक आधारित समाधान की आवश्यकता होती है।
• मौलिक और अग्रगामी तकनीकी नवाचार – जो तकनीकी दुनिया में नई दिशा दे सकते हैं।

शोध-आधारित संस्थानों की इन दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करे, विशेषकर उद्योग साझेदारी के माध्यम से।
आंतरिक ग्रैंड चैलेंजेस प्रोग्राम उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे अनुसंधान प्रश्नों को लिया जाना चाहिए जिनमें जोखिम और संभावित सामाजिक प्रभाव दोनों उच्च हों। ‘ग्रैंड फेल्योर’ (बड़े स्तर पर विफल) प्रयासों को भी मान्यता दी जानी चाहिए।

इसके लिए उद्योगों के साथ घनिष्ठ सहभागिता आवश्यक है। साथ ही, गहराई से तकनीकी अनुसंधान को उत्पादों में अनुवादित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए।
IIIT-दिल्ली, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और तकनीकी आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक और प्रभावशाली अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है।
संस्थान में नौ अनुसंधान केंद्र हैं जैसे कि:

• AI केंद्र
• डिज़ाइन और न्यू मीडिया
• हेल्थकेयर
• सतत गतिशीलता
• क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि

ये सभी अंतरविषयक हैं और उद्योग-केंद्रित अनुवादात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।
कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:

• एकीकृत फ़ेडरेटेड हेल्थकेयर प्लेटफ़ॉर्म
• NCR के लिए संपर्क रहित टिकटिंग
• आशा वर्करों के लिए मातृ स्वास्थ्य देखभाल
• दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला स्वायत्त मोबाइल रोबोट
• कम लागत के स्वास्थ्य उपकरण

भविष्यवादी परियोजनाओं में शामिल हैं:

• ध्यान बढ़ाने के लिए ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस
• कैंसर कारक मानव मेटाबोलाइट्स का पता लगाने के लिए AI
• CCTV आधारित अपराध पुनर्प्राप्ति और मल्टीमॉडल निगरानी
• कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी

संस्थान DRIIV (Delhi Research Implementation and Innovation) कार्यक्रम में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा समर्थित है।

प्रश्न: भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवर उभरती तकनीकों के प्रति जागरूक नहीं हैं। क्या IIIT इसमें क्षमता निर्माण में योगदान दे सकता है?

उत्तर: निश्चित रूप से, स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों में तकनीकी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। IIIT-दिल्ली अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए प्रतिबद्ध है और उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार कार्य कर रहा है।

IIIT-D का Center of Excellence in Healthcare डेटा-संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान, शिक्षा और नीति से जुड़ाव के माध्यम से प्रगति कर रहा है। यह केंद्र स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना भी बना रहा है।
इसके अतिरिक्त, मेडिकल रोबोटिक्स और स्वायत्त मशीनें सर्जरी के तरीके को बदल रही हैं और डॉक्टरों को मरीजों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर दे रही हैं।

IIIT-D और IIT-D के Technology Innovation Hubs (TiH) ने मिलकर भारत का पहला Medical Cobotics Center स्थापित किया है। यह केंद्र भविष्य में:

• युवा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिमुलेशन/ट्रेनिंग केंद्र होगा,
• साथ ही हेल्थकेयर रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थ में अनुसंधान परिणामों का सत्यापन केंद्र भी होगा।

यह केंद्र स्वास्थ्य पेशेवरों, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियनों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

प्रश्न: स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील डेटा से भरा है, और भारत डिजिटल हेल्थ को मुख्यधारा में लाने की योजना बना रहा है। भविष्य में साइबर खतरों से भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

उत्तर: भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है:

• राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता: मरीज की संवेदनशील जानकारी की रक्षा हेतु तुरंत राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। मौजूदा IT अधिनियम, 2000 डेटा सुरक्षा के लिए अपर्याप्त है।
• डेटा संग्रहण और साझा करने के मानकीकरण से AI आधारित अनुप्रयोगों के लिए बेहतर डेटा गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा सुरक्षा: जैसे-जैसे डेटा इंटरऑपरेबल होगा, डेटा की सुरक्षा के लिए उपाय भी बढ़ने चाहिए। साझा डेटा का मतलब है साझा जोखिम।
• डेटाबेस बैकअप और हमला सतह कम करना: सभी महत्वपूर्ण डेटाबेस का नियमित बैकअप हो और साइबर हमला सतह को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं।
• साइबर हाइजीन प्रशिक्षण: स्वास्थ्य डेटा से जुड़े सभी संगठनों में नियमित साइबर हाइजीन ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। बड़े मेडिकल संस्थानों में Chief Cyber Security Officer (CSSO) की नियुक्ति आवश्यक है।
• अनुसंधान और नवाचार: डेटा सुरक्षा की दिशा में निरंतर अनुसंधान आवश्यक है। IIIT-D जैसे संस्थान अस्पतालों के साथ मिलकर ऐसे अनुसंधान कर सकते हैं। परीक्षण के दौरान वास्तविक डेटा को अनामित (anonymized) करना अनिवार्य है।

• AI आधारित हेल्थकेयर चैटबॉट्स: इनका प्रयोग तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इनकी डिजाइनिंग में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:
• डेटा उपयोग की स्पष्ट सहमति (explicit consent)
• पारदर्शिता और सुरक्षा
• डेटा गोपनीयता
• एल्गोरिदम की निष्पक्षता और पक्षपात से मुक्ति

स्वास्थ्य सेवा विश्वास पर आधारित है। इसलिए, AI-सक्षम स्वास्थ्य प्रणालियों में इस भरोसे की रक्षा अत्यंत आवश्यक है।
अंततः, हमें हमेशा यह समझने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी “क्या कर सकती है” और “क्या नहीं कर सकती”।

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डॉ. वी. मोहन

“डॉ. वी. मोहन भारत के प्रमुख चिकित्सक/वैज्ञानिकों में से एक हैं और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र डायबिटोलॉजी (मधुमेह विज्ञान) है। वे भारत भर में 50 डायबिटीज़ सेंटर्स की एक श्रृंखला का संचालन करते हैं और सैकड़ों डायबिटोलॉजिस्ट्स एवं डायबिटीज़ एजुकेटर्स को प्रशिक्षित कर चुके हैं।
मुख्य संपादक डॉ. वी.के. सिंह ने उनसे मधुमेह की उत्पत्ति और इसके उपचार की आगे की दिशा पर विशेष बातचीत की।”

प्रश्न: टाइप 2 डायबिटीज़ (T2D) धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपनी सर्वव्यापकता दिखा रही है। वर्तमान समय में, विशेषकर भारत में, डायबिटीज़ के बढ़ते प्रसार के मूल कारण क्या हैं?
उत्तर: विश्वभर में डायबिटीज़ का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। IDF Atlas 2021 के अनुसार 20–79 वर्ष की आयु वर्ग में दुनिया में 537 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और 2045 तक इसमें 46% की वृद्धि होने की संभावना है। भारत पहले से ही चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जहाँ लगभग 74 मिलियन लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं।
मोटापे की बढ़ती दरों के साथ डायबिटीज़ का प्रचलन भारत में और बढ़ने की संभावना है। पहले यह शहरी संपन्न वर्ग और वृद्ध लोगों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज यह मध्यम वर्ग, निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग और यहाँ तक कि गाँवों और गरीब तबके में भी फैल चुकी है।
डायबिटीज़ अक्सर अनियंत्रित रहती है क्योंकि लोग आहार में लापरवाही बरतते हैं या पर्याप्त व्यायाम नहीं करते। भारत में भोजन का लगभग 65–75% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आता है, और अधिकतर परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पॉलिश किया हुआ सफेद चावल और मैदा आधारित गेहूँ। यह जल्दी ग्लूकोज़ में बदलकर शुगर स्तर बढ़ा देते हैं। व्यायाम की कमी, नींद की कमी, तनाव और दवाओं का नियमित सेवन न करना भी मुख्य कारण हैं। ये सभी कारक नियंत्रण योग्य हैं।

प्रश्न: T2D के इलाज के क्षेत्र में हाल ही में क्या प्रगति हुई है?
उत्तर: हाल के वर्षों में नई तकनीकों और शोध ने डायबिटीज़ प्रबंधन को बदल दिया है। इंसुलिन की खोज टाइप 1 डायबिटीज़ के इलाज में एक क्रांतिकारी मोड़ थी। अब, नई मोबाइल एप्स जो आहार, व्यायाम और उपचार में सूचित निर्णय लेने में मदद करती हैं, शुरुआती चरणों में टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने और यहां तक कि रिवर्स करने में सहायक हैं।
टाइप 2 डायबिटीज़ को विभिन्न उपप्रकारों में वर्गीकृत करना और “प्रिसीजन डायबिटीज़” के सिद्धांत लागू करना अब संभव हो गया है। इससे सही वर्गीकरण करके मरीज के लिए उपयुक्त दवा और उपचार चुनना आसान हो जाता है।

प्रश्न: “आज का शोध, कल की प्रैक्टिस है”—आपके इस कथन के अनुसार, आपने किस तरह इस क्षेत्र में योगदान दिया है?
उत्तर: उदाहरण के लिए, आज जिन नई दवाओं पर क्लीनिकल ट्रायल किए जाते हैं, वे भविष्य में उपचार में शामिल हो जाती हैं। जब हम आहार, व्यायाम, योग आदि पर आधारित रोकथाम संबंधी रैंडमाइज्ड क्लीनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो हमें वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं जिन्हें बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ गाइडलाइंस में शामिल किया जाता है। इस प्रकार, सतत शोध करना आवश्यक है ताकि नई उपचार विधियाँ विकसित हों और लोगों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो।

प्रश्न: क्या स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का डायबिटीज़ प्रबंधन में कोई योगदान है?
उत्तर: हाँ, एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए:

• डायबिटिक रेटिनोपैथी: एआई-आधारित कैमरे रेटिना की तस्वीर लेकर तुरंत बताते हैं कि मरीज को रेटिनोपैथी है या नहीं, और उसकी गंभीरता क्या है।
• कंटीन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग (CGM): यह तकनीक बिना दर्द के लगातार शुगर स्तर मापती है। Free Style Libre जैसे उपकरण 14 दिनों तक लगातार डेटा लेकर डॉक्टर को रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिससे दवाओं और खुराक में सटीक बदलाव किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या आहार का चयन डायबिटीज़ नियंत्रण में भूमिका निभाता है?
उत्तर: आहार हमेशा से विवादास्पद विषय रहा है और बदलना कठिन है। कोई “सर्वश्रेष्ठ आहार” नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि अतिरिक्त कैलोरी, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट से, मोटापा और T2D बढ़ता है।
रोकथाम के लिए—

• कार्बोहाइड्रेट कम करें और पौध-आधारित प्रोटीन जैसे चना, मूँग, उड़द, सोया, मशरूम, दूध, अंडे शामिल करें।
• स्वस्थ वसा (मोनो-अनसेचुरेटेड फैट्स) जैसे मूँगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल और नट्स/सीड्स लें।
• हरी सब्ज़ियाँ और सलाद का सेवन बढ़ाएँ।

हमारे अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि प्री-डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों में आहार परिवर्तन और हल्का व्यायाम करके 35% तक डायबिटीज़ को रोका जा सकता है।

प्रश्न: क्या T2D का मरीज इसे उलट सकता है?
उत्तर: “रिवर्सल” शब्द का अर्थ स्थायी इलाज है, जबकि डायबिटीज़ में यह संभव नहीं। हम “रीमिशन” शब्द का प्रयोग करते हैं—अर्थात् अभी शुगर सामान्य है लेकिन यह फिर लौट सकती है।
रीमिशन की संभावना इन लोगों में अधिक है:

• जिनकी बीमारी 10 साल से कम पुरानी है।
• जिनका इंसुलिन रिज़र्व पर्याप्त है (C-Peptide स्तर से पता चलता है)।
• मोटे लोग जो पर्याप्त वजन घटा सकते हैं।
• अत्यधिक प्रेरित लोग।

हमारे शोध ने दिखाया है कि बहुत गंभीर डायबिटीज़ वाले मरीज (HbA1c >10%) अगर एक माह तक इंसुलिन लें, तो वे बाद में दवाएँ छोड़कर भी रीमिशन में जा सकते हैं।

प्रश्न: डिजिटल हेल्थ का T2D प्रबंधन में क्या महत्व है?
उत्तर: डिजिटल हेल्थ अब बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है:

• डायबिटीज़ ऐप्स और टेलीमेडिसिन से दूरदराज़ के मरीज भी इलाज पा सकते हैं।
• CGM सेंसर लगातार शुगर स्तर बताते हैं और सुई चुभाने की ज़रूरत कम हो जाती है।
• रेटिनल कैमरे अब भारत में सस्ते मिल रहे हैं।
• हमने Dr. Mohan’s Digital Diabetes Revolution की शुरुआत की है, जिसमें 3D पहल शामिल है:
• DIA – एआई आधारित चैटबॉट,
• DIALA – मरीज-हितैषी मोबाइल ऐप,
• DIANA – प्रिसीजन डायबिटीज़ केयर के लिए हेल्थकेयर एप्लिकेशन।

प्रश्न: युवा चिकित्सकों को रिसर्च क्यों करनी चाहिए?
उत्तर: रिसर्च करने से चिकित्सक सक्रिय और अद्यतन रहते हैं। यह दुर्लभ मामलों को प्रकाशित करने और भारत-विशिष्ट समस्याओं पर काम करने का अवसर देता है। शोध किए बिना चिकित्सक जल्दी पुराना हो सकता है। इसलिए चाहे छोटा ही क्यों न हो, वैज्ञानिक योगदान ज़रूरी है।

प्रश्न: आपको रोज़ाना सीमाएँ पार करने के लिए क्या प्रेरित करता है?
उत्तर: मुझे चिकित्सा शिक्षा के आरंभ से ही शोध का वातावरण मिला और मेरे पिता, प्रोफेसर एम. विश्वनाथन से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज भी Madras Diabetes Research Foundation की टीम के सहयोग से हम नए क्षेत्रों में काम कर पाते हैं।

प्रश्न: भारत को मेडिकल रिसर्च में अग्रणी बनने के लिए क्या करना चाहिए?
उत्तर: वर्तमान में बहुत कम भारतीय डॉक्टर वैश्विक स्तर पर योगदान दे रहे हैं। अधिक लोगों को रिसर्च में शामिल करने के लिए—

• मेडिकल शिक्षा के दौरान ही शोध की शुरुआत करनी चाहिए।
• शोध अनुदान और आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाएँ।
• शोध पद्धति (research methodology) पर पाठ्यक्रम हों।
• प्रमोशन और प्रोत्साहन से डॉक्टरों को शोध के लिए प्रेरित किया जाए।

प्रश्न: नीति-निर्माताओं को भारत में डायबिटीज़ की रोकथाम हेतु क्या सलाह देंगे?
उत्तर: अधिकांश नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़ (NCDs) छह जोखिम कारकों से जुड़ी हैं—अनुचित आहार, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान, शराब/नशा, प्रदूषण और तनाव।
नीतियाँ इन बिंदुओं पर केंद्रित हों:

• सब्ज़ियाँ और फल सस्ते और आसानी से उपलब्ध कराना।
• शहरों में व्यायाम और पैदल चलने के लिए सुरक्षित स्थान और हरियाली बढ़ाना।
• योग, प्राणायाम को बढ़ावा देना।
• शुरुआती स्क्रीनिंग और जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

NCD अब केवल शहरी या अमीर वर्ग की बीमारी नहीं रही, बल्कि ग्रामीण और गरीब तबके तक फैल चुकी है। इसे युद्ध स्तर पर रोकने की ज़रूरत है।

प्रश्न: पाठकों के लिए आपका संदेश?
उत्तर: 30 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को वार्षिक स्वास्थ्य जाँच में NCD स्क्रीनिंग करानी चाहिए। इसमें शामिल हों—

• ग्लूकोज़ स्तर,
• लिपिड प्रोफ़ाइल,
• रक्तचाप,
• हृदय रोग की जाँच,
• डिप्रेशन और कैंसर (स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, मौखिक कैंसर) की बेसिक स्क्रीनिंग।

अल्ट्रासाउंड और संपूर्ण क्लिनिकल परीक्षण से कई मौन बीमारियाँ समय पर पकड़ी जा सकती हैं।

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उद्योग का योगदान अपनी नवाचारों को स्केल करने की क्षमता के माध्यम से है, जो वैज्ञानिक खोजों को व्यावहारिक अनुप्रयोगों और उत्पादों में बदलता है।

डॉ. डब्ल्यू. सेल्वमूर्ति वर्तमान में अमिटी विश्वविद्यालय के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन के अध्यक्ष, अमिटी विज्ञान और नवाचार निदेशालय के महानिदेशक और अमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। जैव चिकित्सा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई है।

डॉ. देबलीना भट्टाचार्य, सहायक संपादक ने उनसे जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुसंधान में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में साक्षात्कार लिया।

1. आपके 40 साल के करियर में, विशेष रूप से मानव शारीरिक विज्ञान पर, आपने जो महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं, वे क्या हैं? और आप इन नवाचारों को भविष्य की रक्षा रणनीतियों पर किस तरह से प्रभाव डालते हुए देखते हैं?

जब मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में अपनी 40 वर्षों की सेवा को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मेरा शोध मुख्य रूप से सैनिकों के स्वास्थ्य और संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जीवन समर्थन प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने पर केंद्रित था। कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास योगदानों में दो राज्य चयन प्रणालियाँ, कम्प्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली, ट्रेड आवंटन के लिए कम्प्यूटरीकृत क्षमता परीक्षण और फॉलो-अप के लिए डिजिटल डेटाबेस बनाना शामिल हैं। इन योगदानों ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के चयन में मदद की ताकि व्यक्तित्व लक्षणों, क्षमताओं और प्रेरणा की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मिलिट्री पोषण को विभिन्न ऑपरेशनल वातावरणों में युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर किया गया है। शीतकालीन कपड़े, NBC सुरक्षा किट, पायलटों के लिए एंटी-G सूट, नाविकों के लिए सबमरीन बचाव सूट, पैराट्रूपर्स के लिए फ्री फॉल युद्धक कपड़े और रेगिस्तान में टैंक क्रू ऑपरेशन के लिए कूलिंग सूट जैसी वस्त्र और सुरक्षा उपकरणों का विकास किया गया है।
जैव चिकित्सा क्षेत्र में हमारे अनुसंधान के आधार पर पारंपरिक प्रणालियों का उपयोग करके सैनिकों के प्रदर्शन में वृद्धि की कोशिश की गई है, जैसे कि योग, हर्बल दवाएं और होम्योपैथी। उच्च ऊंचाई वाले सैन्य अभियानों के लिए तेजी से प्रौद्योगिकी समर्थन विकसित किया गया है। उच्च-ऊंचाई वाले पल्मोनरी एडिमा के इलाज के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का संयोजन किया गया है।

2. अकादमी, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को आप किस प्रकार बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इसका जीवन विज्ञान और रक्षा अनुसंधान पर क्या प्रभाव हो सकता है?

अकादमी, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के बीच बढ़ता हुआ सहयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जीवन विज्ञान और रक्षा अनुसंधान के लिए। यह त्रि-आयामी गठबंधन प्रत्येक क्षेत्र की ताकत का लाभ उठा सकता है। इस सहयोगी मॉडल को “ट्रिपल हेलिक्स” मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की सीमाओं को बढ़ाने की क्षमता रखता है। इस गठबंधन द्वारा उत्पन्न संयोजन न केवल जोड़ने वाला होता है बल्कि गुणात्मक रूप से बढ़ाने वाला भी होता है, और यह जटिल समस्याओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए नवाचारों के माध्यम से समाधान उत्पन्न करता है।

विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान ज्ञान, शोध और नवाचार के केंद्र होते हैं। अकादमिक क्षेत्र का योगदान जैविक प्रणालियों, नए सामग्रियों और कंप्यूटेशनल मॉडल जैसे गहरे दृष्टिकोणों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उद्योग नवाचारों को लागू करने और व्यावसायिक उत्पादों में बदलने की क्षमता प्रदान करता है।

सरकारी एजेंसियां अनुसंधान पहलों को नियामक दिशा, वित्तीय सहायता और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से मेल खाती हैं।

यह त्रि-आयामी गठबंधन सैनिकों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में सुधार करने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

3. जलवायु परिवर्तन के रक्षा रणनीतियों पर प्रभाव, विशेष रूप से अत्यधिक वातावरण में मानव प्रदर्शन पर इसके प्रभाव के बारे में आपके विचार क्या हैं?

जलवायु परिवर्तन का रक्षा रणनीतियों पर प्रभाव बहु-आयामी है, जो ऑपरेशनल वातावरण और भू-राजनीतिक परिदृश्य पर असर डालता है। जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरणीय मुद्दों को जन्म देता है, बल्कि यह भू-राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और मानवतावादी संकटों को भी उत्पन्न करता है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

रक्षा योजनाओं में जलवायु लचीलापन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन करना, विशेष उपकरणों और वस्त्रों की जरूरतों को पहचानना, और सैन्य बलों को विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है।

4. रक्षा अनुसंधान के भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का क्या भूमिका हो सकती है, विशेष रूप से मानव प्रदर्शन और जैव-रक्षा के क्षेत्रों में?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सैन्य बलों के रणनीतिक और ऑपरेशनल परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। AI बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करने में सक्षम है, जो खुफिया विश्लेषण में मदद कर सकता है, और जैव-रक्षा जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है।

भविष्य में, AI का उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में किया जाएगा, जिससे ऑपरेशनल वातावरण में तेजी से और अधिक सूचित प्रतिक्रियाएँ संभव होंगी।

5. रक्षा कर्मियों के लिए तेजी से विकसित हो रही युद्ध तकनीकों के अनुकूल होने में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

युद्ध की तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, और रक्षा बलों को इन बदलावों का सामना करने के लिए हर पहलू पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें साइबर युद्ध, स्वायत्त प्रणालियाँ और नेटवर्क-केंद्रित ऑपरेशन्स जैसी नई चुनौतियाँ शामिल हैं।

6. वैश्विक रक्षा बलों को रासायनिक और जैविक खतरों के लिए आज कैसे तैयार किया गया है, और इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए?

रासायनिक और जैविक खतरों के खिलाफ वैश्विक रक्षा बलों की तैयारियों को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। COVID-19 महामारी से सीखे गए पाठों के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताएँ, उन्नत निगरानी और डिटेक्शन प्रणालियाँ और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

7. आप विज्ञान शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहलों में शामिल हैं?

मैं हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए विचारों को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध रहा हूँ। मेरी गतिविधियों में सार्वजनिक सत्र, व्याख्यान और लेखन शामिल हैं जो विज्ञान के महत्व को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।

8. आपके अनुसार, आने वाले वर्षों में हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चुनौतियाँ क्या हैं?

नई उभरती प्रौद्योगिकियाँ जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी, साइबर सुरक्षा और मानव-मशीन टीमिंग के साथ बड़ी चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। इनका समाधान एक व्यापक और अंतरविभागीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

9. आपके करियर का कौन सा क्षण आपके अनुसंधान की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है?

कई पहलुओं में मेरे कार्यों ने रक्षा अनुसंधान की दिशा को प्रभावित किया है, जैसे कश्मीर और कर्गिल युद्ध के बाद की तकनीकी जरूरतों के कारण उच्च ऊंचाई पर तैनाती के लिए तेजी से प्रौद्योगिकी समर्थन विकसित करना।

10. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते प्रौद्योगिकियों के जीवन विज्ञान में अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में क्या परिवर्तन आए हैं?

यह एक परिवर्तनकारी समय है, विशेष रूप से जीवन विज्ञान के क्षेत्र में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते प्रौद्योगिकी जीवन विज्ञान में खोजों की गति को तेज कर रहे हैं और नई सीमाओं को खोल रहे हैं।

11. स्वास्थ्य क्षेत्र में युवा पेशेवरों को क्या सलाह देंगे?

स्वास्थ्य क्षेत्र में नए पेशेवरों को लगातार शिक्षा, प्रौद्योगिकी से परिचित होना और एक मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, ताकि वे इस गतिशील वातावरण में सफलतापूर्वक योगदान कर सकें।

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