Heatwaves don’t feel like a “climate topic” anymore. They feel personal like stepping outside into air that burns, with sleepless nights in homes that trap heat, the news headlines of temperatures touching 48–50°C and people collapsing at bus stops, worksites, and crowded lanes has always made us think about how we are dealing with extremes of climate change. And the hard truth is this: what we’re experiencing isn’t just a hotter summer. It’s the outcome of how we’ve built our cities, managed our land, treated our water, and ignored the quiet warnings nature kept sending.

Over the last few years, the pattern has become impossible to ignore. Heat is intensifying, monsoons are increasingly unpredictable, and extreme events like floods, landslides, wildfires are showing up with uncomfortable regularity. The temperature spike is often blamed broadly on ‘global warming,’ but I’ve come to believe that focusing only on the phrase misses the real story. The real story is what’s happening on the ground: rapid urbanization, shrinking green cover, disappearing water bodies, and the replacement of natural landscapes with concrete surfaces that trap heat, disrupt water cycles and water recharging.

Wherever there is vacant land, a new building appears. Ponds and lakes are filled in. Wetlands are treated like ‘unused space.’ Rivers are narrowed and boxed in. And when we disrupt these natural systems, the consequences don’t arrive politely, they arrive as heatwaves, floods that return every year, and water scarcity that grows alongside expensive construction.

Heat, especially, exposes inequality. It punishes those who have the least protection like infants and young children, older adults, pregnant women, people with chronic illnesses, outdoor workers, and anyone living without secure shelter, ventilation, or steady electricity. I remember a time when drinking tap water didn’t feel like a gamble. A time when air felt cleaner. Many of us did. But that baseline has shifted so much that the present generation is growing up in conditions we would have considered abnormal. Now tap water is mistrusted, air is dust-laden from constant construction, and even stepping out for a short walk can be a health risk during peak summer.

This is why urban planning isn’t just an engineering discipline. It’s public health policy.

We talk about development, but development without hydrology is self-sabotage. Cities need to be designed with their water systems in mind where rainwater should flow, where water should collect, where it should soak in, and which areas should never be built upon. The irony is that ancient civilizations understood this deeply. From the Indus Valley to other early urban settlements, drainage and water management were not afterthoughts; they were foundational. Today, we build houses first without proper planning and then panic later when the drainage fails.

Flooding in places like Chennai, Kerala, and Assam isn’t only because it rains. It’s due to the    mismanaged land that can no longer absorb and move water the way it used to. Illegal and unregulated construction blocks natural drains. Deforestation loosens soil. Hills are cut for minerals. Rivers get choked with silt. When monsoon water has nowhere to go, it spreads into homes, hospitals, and streets. And after every flood, predictable diseases follow like typhoid, cholera, jaundice because floodwater mixes with sewage and contaminates drinking water sources. These aren’t random outbreaks. They are environmental health events.

What makes this harder is that by the time a settlement exists, relocation is rarely realistic. So the question becomes: how do we reduce harm now?

Some solutions are not glamorous, but they work. Protecting and restoring water bodies is one. Reforestation and stabilizing slopes in vulnerable regions is another. Planning drainage based on real rainfall patterns not outdated assumptions is essential. And perhaps most importantly, we have to stop treating wetlands, floodplains, ponds, and lakes as ‘free land.’ They are climate buffers. They are cooling systems. They are flood defenses.

Even our choices in agriculture and vegetation shape climate stress. I’ve started paying more attention to how casually we introduce water-intensive crops into regions that are already water-stressed, simply because demand or hype has shifted. The logic sounds modern to grow what sells but nature doesn’t care about market trends. A crop that needs enormous water inputs can deepen scarcity and worsen heat vulnerability in the long run. The same goes for certain trees planted without thinking through ecological impacts. Some species consume so much groundwater that they suppress surrounding vegetation and quietly alter local water tables. These decisions are rarely debated with the seriousness they deserve.

Then there’s biodiversity often treated like a separate conversation, but it isn’t. Loss of biodiversity is directly tied to climate, disease patterns, and food security. The disappearance of sparrows is one of the most common examples people recognize, but it isn’t sentimental. Sparrows help control pests naturally. When pest-control species decline, pest pressure rises, and farms compensate with more pesticides. More pesticides degrade soil and leak into water. Degraded soil needs more fertilizer. Fertilizers run off into water bodies and suffocate aquatic life. This is how ecological imbalance becomes a chain reaction that ends in human health consequences.

Pollution has evolved too. We still talk about air, water, soil, and noise, but emerging contaminants have entered daily life so quietly that many people don’t realize they are part of the problem. Personal care products, disinfectants, residues from household chemicals, and pharmaceuticals now move through wastewater systems that were never designed to filter them out completely. Sunscreens and similar products wash into rivers and lakes. Disinfectants and cleaning chemicals disrupt microbial ecosystems in septic tanks and treatment systems. And antibiotics, perhaps the most alarming are everywhere.

Antimicrobial resistance is often framed as a medical issue, but it is also an environmental one. Antibiotics enter the environment through human use, hospital discharge, and pharmaceutical manufacturing waste. If wastewater treatment systems rely mainly on older processes that don’t remove these compounds effectively, antibiotic residues persist in waterways. Microbes are exposed repeatedly. Resistance grows. And slowly, the world moves toward a future where infections become harder to treat not because we lack intelligence, but because we polluted our way into microbial evolution.

Hospitals, in particular, deserve attention. Their wastewater contains higher loads of antibiotics and resistant organisms than domestic wastewater. If hospital discharge mixes directly into municipal sewage without pre-treatment, it increases the burden on treatment plants and spreads risk downstream. A practical step one that feels achievable even within constraints is for hospitals to have their own wastewater treatment systems, or at least partial treatment before discharge. It is not a perfect solution, but it’s a meaningful one.

Plastic is another unavoidable reality. Even products marketed as ‘paper’ e.g. paper cups, cartons, packaging often contain plastic linings that make them functionally non-biodegradable. We can’t pretend we live in a plastic-free world. We also can’t ignore what studies increasingly suggest: microplastics and plastic-associated chemicals are making their way into food chains, into water, and into human biology. The question is no longer whether plastic is “bad” in theory; the question is how we reduce exposure and reduce leakage into ecosystems when plastic has become infrastructure for modern consumption.

People often ask why greener solutions are bioplastics, algae-based fuels, advanced clean technologies but they aren’t everywhere available in the present scenario. One reason is that innovation isn’t the same as adoption. A technology can be brilliant and still fail if it’s too expensive, too hard to scale, or too inconvenient for everyday users. That doesn’t mean we stop innovating; it means we design solutions that can survive outside laboratories and pilot projects.

Sustainability, in practice, rests on three pillars: society, economy, and environment. A solution must be environmentally sound, economically feasible, and socially acceptable. If any one of these fails, implementation stalls. This is why the path forward isn’t only about discovering new technologies; it’s also about building systems that make better choices easy affordable, accessible, and normal.

Waste management is a perfect example. Everyone talks about segregation, but many people feel discouraged when they see waste collected in the same bags or mixed again downstream. Yet the failure of systems doesn’t excuse our own habits. At home, many of us still throw vegetable waste, batteries, plastics, and e-waste into the same bin because we don’t know where else it should go. If we want real change, we need both awareness and infrastructure: neighborhood kiosks for e-waste, buy-back incentives for old electronics, clear drop points for batteries, and consistent municipal handling that doesn’t punish citizen effort.

And at the household level, there are simple practices that matter more than we admit. Composting organic waste is an old method that still works. Returning nutrients to soil reduces dependence on chemical fertilizers. Growing plants is helpful but we must be honest: a few indoor plants cannot compensate for deforestation or the loss of wetlands. Real environmental protection requires protecting real ecosystems, not decorating around their disappearance.

What I keep coming back to is this: climate action cannot stay abstract. It has to show up in how we build and where we build, in whether we protect water bodies, in what we dump into drains, in how hospitals handle waste, in how we farm, and in whether we treat the environment as a partner or as disposable space.

If we want the next generation to be healthier, we have to stop handing them a world where clean air and safe water are privileges. We don’t want children learning about forests only through endangered-species lists. We want them to experience a living ecosystem not a memory of one. And we can’t get there through one grand gesture. We get there through many small, consistent decisions: restoring green cover, respecting hydrology, reducing chemical loads, treating wastewater properly, managing medical waste responsibly, and choosing sustainability not as a trend, but as a discipline.

Charity begins at home, but in the climate era, so does survival.

Authors Biography

Dr.Debleena Bhattacharya, Associate Editor, InnoHEALTH magazine and Assistant Professor at Marwadi University,Rajkot,Gujarat. Her scientific endeavour includes her contribution in various national and international scientific journals. She has co-authored with (Late) Dr. V.K Singh and published a book under CRC Press, U.S.A. titled ‘Climate Changes and Epidemiological Hotspots’

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Cancer is increasingly recognized as a major public health challenge. How significant is its impact today?

Cancer has emerged as one of the leading causes of death worldwide and in India. In a country with a population exceeding 1.4 billion, the absolute number of cancer cases is substantial. What makes this burden particularly concerning is that many cancers are preventable or treatable if detected early. Late presentation, lack of awareness, and lifestyle-related risk factors continue to drive high mortality, making cancer not only a medical issue but a public health priority.

Your professional journey is unique, combining military service with medicine. How has that experience shaped your approach to cancer care?

Training and serving as a paratrooper instills discipline, resilience, and the ability to perform under extreme physical and mental pressure. Military medicine demands precision, teamwork, and rapid decision-making—qualities that translate directly into surgical oncology. Exposure to high-risk environments and leadership roles strengthens accountability and calmness, which are essential when dealing with complex cancer surgeries and emotionally challenging patient care. The soldier’s mindset reinforces the commitment to duty, perseverance, and service to humanity.

What exactly is cancer, and why can it develop in almost any part of the body?

Cancer originates from the body’s own cells when they lose normal regulatory control and begin to divide uncontrollably. These abnormal cells can invade nearby tissues or spread to distant organs. Since every organ in the body is composed of cells, cancer can arise virtually anywhere. This is why cancer is not a single disease but a diverse group of diseases, each with distinct behavior, prognosis, and treatment strategies.

What are the most common risk factors for cancer, especially in the Indian population?

Cancer is multifactorial. In India, tobacco use—both smoking and chewing—is one of the most significant contributors, particularly to oral, throat, and lung cancers. Alcohol consumption, air pollution, obesity, physical inactivity, and poor dietary habits also increase risk. Certain infections, such as Hepatitis B and C or Human Papillomavirus, are known causes of liver and cervical cancers respectively. Genetic predisposition plays a role in some cancers, but lifestyle and environmental factors remain dominant contributors.

Can lifestyle changes genuinely reduce the risk of developing cancer?

Yes, lifestyle modification can significantly reduce cancer risk. Avoiding tobacco and excessive alcohol, maintaining a healthy body weight, engaging in regular physical activity, eating a balanced diet, and ensuring adequate sleep all strengthen immunity and reduce cancer incidence. While genetic factors are beyond control, lifestyle choices are powerful tools for prevention and long-term health.

What early warning signs or symptoms should people be vigilant about?

Any unexplained bleeding—from the mouth, nose, urine, or stools—should never be ignored. Persistent lumps or swellings in the breast, neck, armpit, or groin require prompt evaluation. Sudden weight loss, loss of appetite, prolonged fatigue, or unexplained pain are also warning signs. Awareness of one’s own body and early medical consultation can lead to timely diagnosis and improved outcomes.

How important is early detection, and what screening tests are advisable?

Early detection dramatically improves survival rates. Cancers identified at early stages are often curable. Screening tests such as Pap smears for cervical cancer and mammography for breast cancer are particularly valuable. Ultrasound examinations can help detect certain abdominal cancers. Advanced imaging techniques like PET scans are primarily used for staging rather than routine screening due to cost and limited applicability.

There are many myths surrounding cancer. Which misconceptions need to be corrected?

A common myth is that sugar causes or “feeds” cancer. In reality, all cells—healthy and cancerous—require sugar for energy; sugar itself does not cause cancer. Another misconception is that only smokers develop cancer, whereas non-smokers can also develop cancer due to genetic, infectious, or environmental factors. Such myths can delay diagnosis and distract from genuine preventive measures.

How has cancer treatment evolved, particularly in surgical oncology and technology?

Advances in surgical techniques, including minimally invasive and robotic surgery, have improved precision and recovery in selected cases. However, these technologies are not suitable for all cancers, especially large or advanced tumors where open surgery remains essential. Artificial intelligence and advanced imaging assist in diagnosis and planning, but the surgeon’s expertise, judgment, and hands-on skill remain irreplaceable.

Can cancer be cured, and what is the most important message for the public?

Many cancers are curable when detected early. Early-stage cancers respond well to treatment, while advanced-stage cancers are often managed to prolong life and improve quality of life rather than cure. The most important message is prevention and awareness: avoid tobacco, limit alcohol, exercise regularly, maintain a healthy weight, eat a balanced diet, sleep adequately, and seek medical evaluation early. A disciplined lifestyle—much like military training—can be the strongest defense against cancer.

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Women’s health today is moving beyond the era of one-size-fits-all checklists. For decades, screenings relied largely on age brackets or generalized guidelines, often overlooking the nuances of each woman’s unique health journey. Advances in imaging technologies and laboratory testing now allow for a far more personalized approach—catching conditions earlier, tailoring treatments, and improving outcomes significantly.

Detecting the Silent Shifts Early

Breast cancer offers one of the clearest examples of why early and precise diagnostics are crucial. With millions of new cases diagnosed globally each year, timely detection often marks the difference between conservative management and aggressive treatment. Digital mammography, especially when paired with 3D tomosynthesis, can now identify changes as small as 50 microns, dramatically improving survival rates. For women with dense breast tissue or a strong family history, combining mammography with ultrasound or MRI provides a safety net against missed diagnoses.

The same applies to other silent conditions. Pelvic ultrasound, often associated only with pregnancy, also reveals early signs of ovarian cysts, fibroids, and endometriosis—conditions that can threaten fertility or cause chronic pain if undetected. Identifying these concerns early opens up a wider range of options, from lifestyle adjustments and medications to minimally invasive procedures, before more severe interventions become necessary.

Looking Beyond Symptoms

Personalized diagnostics extends far beyond imaging. Hormonal and metabolic profiling, for instance, offers a window into underlying imbalances that may not present obvious symptoms. Comprehensive hormone panels measuring estradiol, progesterone, AMH, thyroid hormones, FSH, LH, prolactin, and cortisol can uncover early signs of PCOS, thyroid dysfunction, or adrenal imbalances years before they appear clinically. Acting proactively on these results allows preventive care, reducing long-term risks.

Bone health is another area where early diagnostics make a difference. Conditions like osteopenia and osteoporosis typically remain hidden until a fracture occurs. A DEXA scan can detect bone density loss early, especially vital for women approaching menopause or those with metabolic or thyroid-related conditions. Similarly, thyroid screenings often expose subclinical hypothyroidism—an invisible condition that quietly affects fertility, energy levels, and cardiovascular health.

Cervical cancer screening provides yet another example of the life-saving impact of diagnostics. Regular Pap smears, combined with HPV testing, detect pre-cancerous changes well before they become invasive, turning what was once a life-threatening disease into a largely preventable one.

Towards Better Outcomes

What makes personalized diagnostics transformative is not simply the array of tests available, but how they are combined and interpreted in the context of an individual woman’s risk profile. Rather than waiting for symptoms to surface, physicians are increasingly using family history, genetics, hormonal balance, and lifestyle factors to shape care pathways. This ensures higher-risk women are screened earlier and more intensively, while unnecessary testing is minimized for others.

The patient experience is also being redefined. Integrated workflows that combine imaging, pathology, and molecular testing reduce delays and uncertainty. Convenience features like home sample collection, digital reports, and online scheduling further encourage consistency in health checks—helping women prioritize their well-being without disruption.

The result is a healthcare system that identifies disease earlier, offers more precise interventions, and empowers women with clear, individualized insights. Personalized diagnostics does not replace existing guidelines; instead, it enhances them, ensuring care is both evidence-based and uniquely tailored.

Key Takeaway

Personalized diagnostics is reshaping women’s healthcare. By moving beyond generic screening models and aligning tests with each woman’s specific risk factors, it enables earlier detection, more targeted interventions, and greater preventive care. As access and awareness continue to expand, this approach offers women the ability to take charge of their health sooner, avoid complications, and build a stronger foundation for lifelong well-being.

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Jatin Mahajan, Managing Director of J Mitra & Co., India’s leading in-vitro diagnostics company, is a strong advocate of innovation, self-reliance, and growth in the MedTech sector. He was recently interviewed by Dr. Soumya Singh, Creative Editor at InnoHEALTH Magazine, on the future of diagnostics and MedTech in India.

How do you see India’s in-vitro diagnostics (IVD) and MedTech sectors evolving in the next decade, especially with growing focus on self-reliance and indigenous innovation?

India’s IVD and MedTech sectors are entering a defining decade of transformation. ADMI represents over 90 Indian diagnostic manufacturers, many of whom are now MDR-compliant and ISO 13485-certified. The industry is growing at a CAGR of more than 15% and is projected to reach USD 10 billion by 2030. The government’s PLI scheme and 21 Medical Device clusters across the country (as per DoP survey) have already attracted committed investments of ₹5,000 crore, pushing domestic value addition beyond 45%. Coupled with the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), PM-ABHIM health infra rollout, and expanding R&D support under BIRAC, India is transitioning from assembly to innovation by building patented, export-ready technologies across POCT, CLIA, and ELISA platforms.

What policy interventions or regulatory reforms are most needed today to make India a global hub for affordable diagnostic technologies?

To make India a global hub for affordable diagnostics, ADMI advocates three key interventions.
First, a predictable, single-window regulatory mechanism under CDSCO to fast-track device registration and eliminate redundant testing, supported by upgraded State medical devices testing laboratories (MDTLs).

Second, PLI expansion to cover reagents, plastics, and raw materials, thereby reducing import dependence, which currently exceeds 65% for consumables.

Third, establishing a Centre of Excellence (COE) in medical device parks to foster innovation and drive the growth of health-tech startups by providing resources such as mentoring, funding, and infrastructure, along with the creation of common validation and calibration labs jointly managed by CDSCO, ICMR, and industry partners. 

Finally, integrating interoperability with the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) into every diagnostic device ensures traceability, digital health linkages, and data-driven public procurement. These measures together would strengthen India’s manufacturing credibility and accelerate its rise as a MedTech innovation hub.

With AI, automation, and digital platforms entering the diagnostics space, what are the most promising technological shifts that could redefine healthcare access and efficiency?

ADMI members are at the forefront of AI-driven assay automation, connected POCT platforms, and digitally traceable results that feed directly into ABDM-linked health records. National diagnostic laboratories are adopting automated CLIA systems, data analytics dashboards, and IoT-enabled quality checks, thereby enhancing both accuracy and turnaround time. At J Mitra & Co, we aim to pioneer AI-aided analysers tailored for Tier-II/III markets, reducing result latency by 50%. With PM-ABHIM expanding sub-district laboratories, these technologies ensure that even small towns have access to metropolitan-grade testing. Together, automation, connectivity, and AI will redefine efficiency, minimize human error, and democratise quality healthcare across the country.

How can the diagnostics industry bridge the rural–urban divide in healthcare delivery, particularly in screening and early disease detection?

Bridging India’s diagnostic divide demands smart decentralisation. We must align rural Health & Wellness Centres (HWCs) with the National Essential Diagnostics List (NEDL) protocols to ensure uniform tests are available nationwide. Through public-private collaborations under PM-ABHIM, we can deploy MDR-compliant POCT devices in primary and community health setups. Shared logistics networks and common calibration labs in device parks will further lower operational costs. With ABHA-linked digital reports and tele-referral systems, patients in rural India can now access quality diagnostics comparable to those in metro cities, thereby building true healthcare equity.

You often emphasise decentralisation and democratisation of diagnostics. What does that mean in practical terms for India’s public health system?

Democratising diagnostics means ensuring that quality testing becomes a fundamental right, not a privilege. India’s diagnostic access pyramid must invert, bringing the lab closer to the patient. Through PLI-enabled local manufacturing and digital integration via ABDM, essential IVDs and POCT devices can be deployed in every block-level facility. Collaboration with ICMR and NABL will support proficiency-testing programs that maintain nationwide quality parity. Digitally connected testing hubs reduce reporting times, while cost-effective CLIA systems make high-precision diagnostics accessible to low-income populations. This decentralised model eases tertiary-care pressure, improves disease surveillance, and aligns with India’s Vision 2030 for Universal Health Coverage.

How can the sector maintain affordability without compromising quality and reliability, especially in low-resource settings?

Affordability and quality are not opposing goals and must therefore coexist. We must establish a Quality Forum with CDSCO and ICMR to standardise validation, documentation, and external quality assessment. With PLI incentives, over 40 Indian IVD firms now produce reagents and kits locally, slashing costs by 30–40% compared to imports (DoP report on Boosting the Indian Medical Devices Industry 2023). Mandatory MDR-based quality audits and NEDL-aligned tenders ensure reliable performance at scale. ADMI advocates bulk procurement models, such as NHA’s Jan Aushadhi framework, to extend affordability to government programs. By embedding local innovation within global standards, Indian diagnostics can remain both inexpensive and impeccably trustworthy.

What will it take for Indian diagnostic technologies to achieve stronger global recognition and market share, particularly in emerging economies?

We must constitute an Export Acceleration Taskforce to position India as the “Diagnostics Hub of the Global South.” India currently exports to 60+ countries, registering 20% annual growth, with rising adoption in Africa, ASEAN, and Latin America. Harmonised MDR documentation and common test-validation standards are key enablers. We must support manufacturers in achieving ISO 15189/13485 certifications and in preparing for CE-IVDR equivalency. With robust PLI-driven manufacturing bases and digitally traceable devices, Indian diagnostics can soon rival Korean and European quality benchmarks while maintaining the affordability edge.

How can the MedTech industry ensure ethical and sustainable growth while addressing challenges such as waste, over-testing, and data privacy?

ADMI would like to lead the industry’s transformation by driving it toward green, ethical, and evidence-based diagnostics. We must develop frameworks for eco-friendly disposables and responsible waste management aligned with the MoEFCC Biomedical Waste Rules 2024. We must promote rational testing, guided by ICMR’s NEDL, to avoid unnecessary screening and overdiagnosis. On data ethics, we must endorse the ABDM Health Data Management Policy, which ensures patient consent and the anonymisation of data. Device-park clusters are being encouraged to establish centralised waste-recycling units to minimise environmental impact. ADMI’s approach combines ethics, efficiency, and environmental stewardship as a model for sustainable MedTech expansion.

What role do collaborations between government, academia, and industry play in strengthening India’s diagnostics innovation pipeline?

India’s innovation momentum depends on structured collaboration. The association, along with ICMR, BIRAC, and NIPER, must work to establish common validation facilities and MedTech Innovation Fellowships that train students in MDR documentation and bio-design principles. Through the DoP’s MedTech Innovation Scheme (2025), academic prototypes can be scaled via industry mentoring and pilot production within device parks. We must facilitate joint IP filings between startups and manufacturers to accelerate the commercialisation of indigenous technologies. This collaborative model reduces development timelines by up to 50%, ensuring that India’s ideas translate swiftly into affordable, globally competitive diagnostics. 

Looking ahead, what key trends or disruptions do you think will define the future of healthcare diagnostics in India by 2030?

By 2030, I envision a fully integrated, AI-ready diagnostic ecosystem where every citizen’s ABHA ID connects to indigenous analysers and portable devices designed under the “Make in India – Serve the World” banner. Domestic firms will control over 70% of the Indian IVD market and export to 100+ countries, while India will emerge as the largest global supplier of affordable POCT systems. Routine diagnostics will evolve into predictive and continuous screening, empowered by ABDM, AI triage, and public-health digitisation. Regulatory maturity under MDR and innovation parks under PLI will anchor this growth, and in the process, prove that quality, affordability, and scalability can indeed co-exist when industry and government act in unison.

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“Nursing leadership doesn’t just support quality—it builds it.”

Healthcare today is an intricate balance of clinical precision, patient-centered care, and rigorous quality standards. At the heart of this system stands nursing—often the first and last point of patient contact, and a decisive factor in outcomes and satisfaction.

My three decades as a nursing leader in the Armed Forces and corporate hospitals have reaffirmed one truth: the most transformative driver of clinical excellence is the development and implementation of robust Standard Operating Procedures (SOPs).

Why SOPs Matter

Even the most dedicated nursing teams can falter in consistency without clear, standardized processes. SOPs are not just documents; they are the spinal cord of hospital functioning. They standardize care, reduce variability, enhance safety, and help staff deliver evidence-based interventions reliably.

Building Effective SOPs

Establishing SOPs is far from a “one-size-fits-all” exercise—it demands a deep understanding of workflows, institutional culture, and patient needs. My approach has been guided by four principles:

• Engage Frontline Staff: Involve bedside nurses in drafting SOPs to ensure practicality and boost ownership.
• Align with Accreditation Standards: Cross-reference with NABH and JCI guidelines to ensure regulatory readiness.
• Pilot, Train, Refine: Test SOPs in select units, integrate feedback, and provide comprehensive training before rollout.
• Digitize for Accessibility: Integrate SOPs into Hospital Information Systems for real-time updates and point-of-care access.

Overcoming Resistance

Change can be challenging—especially in high-pressure environments. I found success through:

• Clear communication of the “why” behind each SOP.
• Leading by example in training and audits.
• Recognizing and celebrating compliance, turning SOPs from “bureaucratic checklists” into trusted safety nets.

A Case in Point: Accreditation Success

When I joined one organization during its pre-accreditation phase, nursing documentation was inconsistent, infection control varied across shifts, and incident reporting was minimal.

Through a structured six-month process, we developed and implemented over 100 SOPs in critical areas such as medication administration, infection control, fall prevention, and emergency response. Within a year, we achieved NABH accreditation—with nursing cited as a key strength.

Beyond SOPs: The Wider Role of Nursing Leadership

Nursing leaders are strategic drivers of quality systems, patient safety frameworks, and clinical excellence. They monitor key quality indicators, lead root cause analyses, and foster a culture of safety and transparency.

By investing in ongoing training, competency assessments, and interdisciplinary collaboration, nursing leaders ensure their teams are not only compliant but confident. This commitment strengthens the entire care ecosystem and translates directly into better patient outcomes.

From my experience, nursing leadership doesn’t just support quality—it builds it. In every accreditation journey, every audit, and every patient interaction, it is nursing that transforms systems into safe, reliable, and compassionate care.

Authors Biography

Colonel (Retd.) Sanjula Verma, Florence Nightingale Awardee and visionary nursing leader with 35+ years’ service, pioneering excellence, accreditation, and innovation across Army, Max, Care and Columbia Asia.

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Dr. Jagpal Singh Suri, MBBS, MD (Pathology, AIIMS), Senior Consultant Pathologist and Managing Director of Dr. Suri Lab Pvt. Ltd., is a distinguished medical professional with decades of leadership and expertise in diagnostics. He was interviewed by Dr. Soumya Singh, Creative Editor of InnoHEALTH Magazine, on the evolution, ethics, challenges, and innovations in diagnostics.

What originally inspired you to start a diagnostic lab back in 1980, and what was the healthcare landscape like at the time?

In 1980 when I started my lab, I felt scope and urgent need for a clinical laboratory. It was the right time and opportunity to open a lab.  I had 13 years’ experience post MBBS, and 10 years in pathology and laboratory medicine. My decision to open the lab was against the prevalent trend. The people after MD Pathology moved to the USA or stayed in medical colleges. But I saw a serious problem in getting lab tests done in any prescriptions. Patients used to plead against any blood tests. 

Public Hospitals were the mainstay of healthcare of the time. There were hardly any stand-alone labs in Delhi. I felt the need for good labs to cater to the people of Delhi.  I had worked in Hospital Labs for 7 years in Delhi and Iran and chose to start a lab.

How has the field of diagnostics evolved during your career, especially in terms of scientific rigor and patient safety?

I see a sea change in Labs. At that time all testing was manual, all laboratory ware was non-disposable. It was time consuming primitive technology. There was no IVD industry meaning no readymade reagent kits, no readymade calibrator, no automated equipment.  Our equipment was a good microscope, Colorimeter or Spectrophotometer, Centrifuge, oven and incubator etc with glassware, pipettes etc.  All reagents and calibrators were prepared in house in the labs from merk or Glaxo laboratory chemicals. There was no automation, no computers and no IT. The tests were short. Volume of blood for testing was many times more than today.

What innovations in pathology or lab testing In India, access to quality diagnostics can be uneven. What can be done to ensure more people—especially in rural or underserved areas—get reliable testing?

Inequity in healthcare and laboratory medicine is glaring in rural and remote areas. We need to address the inequity at the national and state levels as health is declared as a fundamental right. Laboratory medicine costs 1.4 to 2.6 % of total healthcare globally and contributes to 70 % of decision making. So we cannot say Lab testing is expensive and unaffordable.  I believe that laboratory medicine is value for money and contributes greatly to eliminating inequity and improving quality of healthcare with much less investments. We have accepted essential diagnostic lists. Implementation of EDL will improve our healthcare significantly.

As a diagnostic expert, how do you balance high-tech innovation with affordability for the average patient?

High tech innovations over the years have improved quality of testing, TAT, turnaround time of testing, ease of operation, scaling up of testing, and even reduced the cost of testing meaning easy affordability.

High-tech innovation in laboratory medicine like automation and high-throughput systems reduce labour costs and improve efficiency, lowering the cost per test for high-volume labs.

 Point-of-care and portable diagnostic devices can also reduce expenses by minimizing the need for centralized facilities. 

For example, rapid PCR tests and microfluidic devices have made some diagnostics faster and cheaper. 

On the other hand, cutting-edge technologies like next-generation sequencing or specialized biomarker assays often come with high upfront costs for equipment, reagents, and skilled personnel, which can increase prices for patients, especially for complex or rare tests. 

While innovations may reduce costs over time as they scale, affordability often lags due to initial investment and regulatory hurdles. In low-resource settings, access to these technologies remains limited, keeping costs high for advanced services.

Many patients feel overwhelmed by lab reports. What’s your advice to the public on understanding their test results and knowing when to follow up?

Every single report is important for patients. A normal report reassures a patient. Most of the abnormal reports help the patient and his doctor to have the timely corrective measures and improve health.

An issue of patient confidentiality needs to be kept in mind while divulging reports of patients to their relatives or known people.

During COVID-19, diagnostics became a household term. What permanent changes has the pandemic brought to the way labs operate or how people approach testing?

The COVID-19 pandemic has driven lasting changes in laboratory operations and testing approaches: 

1.Increased Automation Labs.

 2. Rapid Diagnostics: Point-of-care and at-home testing kits, like rapid antigen and PCR tests, became mainstream, fostering ongoing demand for quick, decentralized testing. 

3. Telehealth Integration: Remote sample collection and virtual consultations for test results are now common, streamlining access and reducing in-person visits. 

4. Public Awareness: People are more proactive about regular testing and health monitoring, increasing demand for preventive and home-based diagnostics. 

5. Regulatory Flexibility: Faster approval processes for new tests and devices.

How do you approach trust and transparency when delivering difficult or sensitive results to patients?

To deliver difficult or sensitive results transparently while maintaining trust needs Clear Communication, Honesty, Empathy, Privacy and Follow-Up.

Can you share a moment from your work where the lab made a meaningful difference in someone’s life?

Clinical laboratories play a critical role in healthcare by providing accurate diagnostic information that can directly impact patient outcomes. We see lab tests reports making a meaningful difference in people’s life and health on a daily basis.

What ethical challenges do you think diagnostic labs face today, and how should professionals respond?

Ethical Challenges: 

1. Data Privacy 2. Equity 3. Over-testing 4. Result Accuracy: 

Professional Responses:

1. Strengthen Security. 2. Promote Access 3. Follow Guidelines. 4. Transparent Communications.

How do you ensure that your lab’s practices remain grounded in fairness, accuracy, and dignity for all patients?

To ensure fairness, accuracy, and dignity in lab practices: 1. Fairness: Implement equitable access policies, like sliding-scale fees, and train staff on cultural sensitivity. 2.Accuracy: Use validated protocols, regular equipment calibration, and peer reviews to maintain reliable results. 3.Dignity: Communicate results empathetically, ensure privacy, and involve patients in decision-making. Regular audits and adherence to ethical guidelines reinforce these principles.

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श्री सिद्धार्थ श्रीनिवासन, सीईओ, लुपिन डिजिटल हेल्थ (LDH), तकनीक के माध्यम से रोगियों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने पर केंद्रित डिजिटल थेरेप्यूटिक्स पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। टेक-ड्रिवन व्यवसायों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का अनुभव रखने वाले वे इससे पहले एक दशक तक टाटा समूह से जुड़े रहे। उन्होंने एस.पी. जैन से पीजीडीएम और वीएनआईटी से बी.टेक की डिग्री प्राप्त की है। डॉ. सौम्या सिंह, क्रिएटिव एडिटर, उनसे स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की भूमिका पर बातचीत कर रही हैं।

भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को बदल रहे हैं?

डिजिटल थेरेप्यूटिक्स भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को तेजी से बदल रहे हैं।

• शहरी क्षेत्रों में टेलीहेल्थ और मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशन्स का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे टेलीहेल्थ और डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का अपनापन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं तक पहुँच बनाना चाहते हैं।

अब ध्यान संक्रामक रोगों से हटकर गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) पर केंद्रित हो गया है, जिनमें कार्डियोमेटाबोलिक बीमारियाँ (जैसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह) शामिल हैं। इन स्थितियों से भारत की बड़ी आबादी प्रभावित है, और डिजिटल थेरेप्यूटिक्स इन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, श्वसन रोग, महिला स्वास्थ्य, कैंसर, नवजात शिशु देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।

कार्डियोलॉजी (हृदय रोग विज्ञान) में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की क्या भूमिका है?

हृदय रोगों में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स तीन प्रमुख पहलुओं में मददगार हैं:

• सक्रिय निगरानी (Active Monitoring): मरीज अपने लक्षण और महत्वपूर्ण संकेत (Vitals) वास्तविक समय में साझा कर सकते हैं, जिससे सही समय पर हस्तक्षेप संभव होता है।
• अनुपालन (Adherence): यह सुनिश्चित करता है कि मरीज नियमित रूप से दवा लें और समय-समय पर चेकअप करवाएँ।
• जागरूकता और पुनर्वास (Awareness & Rehabilitation): मरीजों को जीवनशैली सुधारने और रिकवरी में व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।

डिजिटल थेरेप्यूटिक्स प्लेटफ़ॉर्म में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?

• कानूनों का पालन: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और अमेरिका में HIPAA जैसे नियम।
• सूचना सुरक्षा प्रणाली: ISO 27001 जैसे मानकों के अनुसार।
• नियमित ऑडिट और जाँच।
• डेटा एन्क्रिप्शन और सीमित एक्सेस।
• सुरक्षित क्लाउड सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी।
• मरीजों को अपने डेटा पर नियंत्रण: वे चाहें तो जानकारी एक्सेस या डिलीट कर सकते हैं।

AI एकीकरण डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा रहा है?

• प्रीडिक्टिव मॉडल्स: संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पहले से अनुमान।
• नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग: चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स मरीजों के सवालों का जवाब देते हैं।
• क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट: डॉक्टरों को मरीज की जानकारी का सारांश और व्यक्तिगत इलाज योजनाएँ सुझाना।
• जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment): री-अडमिशन या जटिलताओं की संभावना का अनुमान।
• कंप्यूटर विज़न: स्मार्टफोन इमेज से बीमारियों का आकलन।

आने वाले 5–10 वर्षों में कौन-सी नई तकनीकें डिजिटल थेरेप्यूटिक्स पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी?

• वेयरेबल्स (Wearables): स्मार्टवॉच और अन्य उपकरणों का व्यापक उपयोग।
• गैर-आक्रामक मॉनिटरिंग: बिना सुई या कफ के ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज की निगरानी।
• AI-आधारित बिहेवियरल मॉडल्स: बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
• कंप्यूटर विज़न: व्यायाम की सही तकनीक पर वास्तविक समय फीडबैक।
• ऑगमेंटेड रियलिटी (AR): मरीज शिक्षा और सर्जिकल प्लानिंग में उपयोग।

भारत और वैश्विक स्तर पर डिजिटल थेरेप्यूटिक्स बाजार का भविष्य कैसा है?

• भारत में: AI-आधारित हेल्थकेयर बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है।
• वैश्विक स्तर पर: वेयरेबल्स का बाजार उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की संभावना है।
• वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का उपयोग अभी भी कम है, जिससे वृद्धि की अपार संभावना है।

हृदय रोगों की देखभाल में डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का दृष्टिकोण क्या है?

विशेषज्ञ टीम (केयर मैनेजर, न्यूट्रिशनिस्ट, व्यायाम विशेषज्ञ)।

• मरीज, डॉक्टर और देखभालकर्ताओं के लिए ऐप इकोसिस्टम।
• मान्यता प्राप्त चिकित्सा उपकरणों का एकीकरण।
• पोस्ट-प्रोसीजर से लेकर क्रॉनिक कार्डियक कंडीशन्स तक की देखभाल।
• एविडेंस-बेस्ड केयर: नवीनतम क्लिनिकल गाइडलाइन्स पर आधारित।

डिजिटल थेरेप्यूटिक्स स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती कैसे बनाते हैं?

• दूरस्थ परामर्श और मॉनिटरिंग, अस्पताल जाने की आवश्यकता कम।
• विशेषज्ञों तक पहुँच, खासकर डॉक्टरों की कमी वाले क्षेत्रों में।
• यात्रा और आवास जैसे छिपे हुए खर्चों में कमी।
• नियमित देखभाल के बीच निरंतर समर्थन, जिससे जटिलताओं से बचाव।
• AI और तकनीक के ज़रिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत देखभाल।
• मरीजों को आत्म-प्रबंधन के लिए ज्ञान और उपकरण उपलब्ध।

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प्रशांत टंडन, टाटा 1mg के सह-संस्थापक और सीईओ हैं, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। वह 2009 से भारतीय डिजिटल हेल्थकेयर के अग्रणी उद्यमियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 1mg और हेल्थकार्ट जैसी उद्योग-परिभाषित कंपनियों की सह-स्थापना की और उनका नेतृत्व किया है। इस विशेष बातचीत में, डॉ. सौम्या सिंह, क्रिएटिव एडिटर, उनसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स और ई-फार्मेसी की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रही हैं।

1. ई-फार्मेसी का विकास और दवाओं की पहुँच में बदलाव

ई-फार्मेसी ने हाल के वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स ने दवाओं तक पहुँच और डिलीवरी की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, किफायती, सुविधाजनक और आरामदायक बनाया है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके आसानी से दवा मंगवा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और नियमित दवा रीफिल की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए सहायक है।

इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। साथ ही लैब टेस्ट और टेली-कंसल्टेशन जैसी सेवाएँ भी शामिल की जा रही हैं। दवा वितरण पूरी तरह से डिजिटल रूप से ट्रैक और ट्रेस किया जाता है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ती है। मरीजों को दवाओं की कीमत, उपलब्धता और विकल्पों की जानकारी भी आसानी से मिलती है।

2. उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स उपभोक्ताओं को दवाओं से जुड़ी जानकारी, लक्षण जांच (symptom checkers), शैक्षणिक सामग्री, और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराते हैं। मरीज अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं और दवा/चेकअप रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं।

वेयरेबल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से उपभोक्ता अपने वाइटल साइन और एक्टिविटी लेवल मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही, लेख, वीडियो और वेबिनार जैसी सामग्री उन्हें जागरूक बनाती है। कम्युनिटी फोरम और सपोर्ट ग्रुप्स मरीजों को अनुभव साझा करने और समर्थन पाने का अवसर देते हैं, जिससे निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

3. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) और डिजिटल हेल्थ

AMR एक वैश्विक चुनौती है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

• हर दवा वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड होता है।
• प्लेटफॉर्म्स यह सुनिश्चित करते हैं कि एंटीबायोटिक केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध हों।
• उपभोक्ताओं को AMR के खतरों और दवा का पूरा कोर्स पूरा करने की महत्ता पर शिक्षित किया जाता है।
• डॉक्टरों को डिसीजन सपोर्ट टूल्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि एंटीबायोटिक सही तरीके से लिखी जाएं।
• डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से गलत उपयोग के पैटर्न पहचाने और नियंत्रित किए जाते हैं।

4. ई-फार्मेसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग

AI ने ई-फार्मेसी की सेवाओं को और बेहतर बनाया है:

• मरीजों के हेल्थ प्रोफाइल और पूर्व व्यवहार पर आधारित पर्सनलाइज्ड सिफारिशें।
• AI चैटबॉट्स के जरिए तुरंत ग्राहक सेवा।
• इन्वेंटरी मैनेजमेंट में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से मांग का सटीक पूर्वानुमान।
• ड्रग इंटरैक्शन चेक्स के जरिए सुरक्षित दवा संयोजन।
• डेटा साइंस मॉडल्स से हाथ से लिखे प्रिस्क्रिप्शन को डिजिटाइज करना।

5. ऑनलाइन दवा बिक्री पर नियामक चुनौतियाँ

भारत में ई-फार्मेसी अभी Drugs & Cosmetics Act 1945, IT Act और अन्य नियमों के तहत काम करती है। हालांकि, अब एक एकीकृत और आधुनिक कानून की ज़रूरत है। प्रस्तावित Drugs and Medical Devices Act में ऑनलाइन बिक्री को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

6. नकली दवाओं की रोकथाम

ई-फार्मेसी नकली दवाओं से निपटने में बेहतर स्थिति में है क्योंकि:

• पूरी सप्लाई चेन एंड-टू-एंड ट्रैसेबल है।
• केवल प्रमाणित निर्माताओं और अधिकृत वितरकों से ही दवाएँ खरीदी जाती हैं।
• बारकोड और ट्रैकिंग सिस्टम्स से हर स्टॉक की निगरानी होती है।
• नियमित ऑडिट और क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं।

7. ई-फार्मा इंडस्ट्री की चुनौतियाँ

मुख्य चुनौतियाँ:

• अलग-अलग कानूनों और विभागों के बीच समन्वय की कमी।
• लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव – ओपन मार्केट में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ मिल जाती हैं।
• डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बढ़ती आवश्यकताएँ।

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स इन चुनौतियों को सुरक्षित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, AI और रेगुलेटरी सहयोग से हल कर रहे हैं।

8. अगली डिजिटल क्रांति

भविष्य की डिजिटल हेल्थक्रांति में AI, मशीन लर्निंग और IoMT (Internet of Medical Things) का एकीकरण होगा। यह तेज़ और सटीक डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा।

9. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और टेलीमेडिसिन

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जेनेटिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली डेटा पर आधारित व्यक्तिगत इलाज मुहैया कराएंगे। टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों को वर्चुअल केयर, रिमोट मॉनिटरिंग और घरेलू स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

10. डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी

• एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर स्टोरेज।
• नियमित सिक्योरिटी ऑडिट।
• डेटा हैंडलिंग में पारदर्शिता और कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

11. सहयोग और साझेदारियाँ

• फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ सहयोग से सप्लाई चेन और बेहतर।
• टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ AI आधारित सेवाएँ।
• शैक्षणिक संस्थानों के साथ शोध साझेदारी।

12. भविष्य की दृष्टि

भारत के पास अवसर है कि वह ग्लोबल साउथ के लिए मॉडल बनाए। भविष्य की ई-फार्मेसी केवल दवा वितरण तक सीमित न होकर टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, पर्सनल हेल्थ गाइडेंस और इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के रूप में विकसित होगी।

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स व्यक्तिगत, सुलभ, पारदर्शी और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेंगे, जिससे न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी।

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डॉ. शेरोन वासुथेवन लाइफ़ हेल्थकेयर ग्रुप में एक शिक्षा कार्यकारी हैं। नर्सिंग में पीएचडी और पंजीकृत नर्स होने के नाते, उन्होंने विश्वभर में विभिन्न सम्मेलनों में शोध-पत्र प्रस्तुत किए हैं और नर्सिंग पत्रिकाओं में प्रकाशित किया है। वे नेल्सन मंडेला विश्वविद्यालय में शोध सहयोगी के रूप में मास्टर और डॉक्टरेट उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करती हैं। डॉ. वासुथेवन ने कई नर्सिंग संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं और वे नर्स नेतृत्व, शिक्षा, गुणवत्ता और स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों में विशेषज्ञता रखती हैं। उन्होंने नर्सिंग कार्यों के स्वचालन से जुड़े प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया है और नर्सिंग शिक्षा में ई-लर्निंग को प्राथमिकता दी है।

इस वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए एक महत्वपूर्ण विषय चुना है – “हमारी नर्सें, हमारा भविष्य”। यह नर्सिंग पेशे के लिए आत्मचिंतन का एक अहम समय है। इसी सोच ने मुझे इस संपादकीय का शीर्षक देने को प्रेरित किया।

नर्सिंग : कल

हमसे पहले की नर्सिंग नेतृत्व की महिलाएँ साहस, सशक्तिकरण और स्त्रियों एवं नर्सों की स्थिति को ऊँचा उठाने पर केंद्रित थीं। हालांकि, यह पूरी तरह समावेशी नहीं था। उस समय नर्सिंग एक अधीनस्थ पेशा था – नर्सें डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करती थीं और उनके पास बहुत कम स्वायत्तता थी।

फिर भी, नैदानिक कार्य उत्कृष्ट था। भले ही यह साक्ष्य-आधारित न हो, नर्सें अपनी परिस्थितियों में अपनी पूरी क्षमता के साथ रोगियों की देखभाल करती थीं। मैट्रन बहुत ही शक्तिशाली और कई स्तरों पर अधिनायकवादी होती थीं। अनुशासन नर्सिंग पेशे में बने रहने की मूल शर्त था।

• वर्दी सफेद और कड़क इस्त्री की हुई होती थी।
• नर्सिंग कैप बालों को संभालने के लिए पहनी जाती थी, जो बाद में मात्र सजावटी और छोटी हो गई।
• काम के घंटे लंबे थे। वरिष्ठ नर्सें बताती थीं कि उन्हें 12 दिन लगातार काम करने के बाद ही एक सप्ताहांत की छुट्टी मिलती थी।
• प्रशिक्षण बेहद सख्त था। कई स्तरों पर दंड दिए जाते थे।
• केवल 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रारंभिक परीक्षा होती थी। असफल होने वालों को तुरंत निकाल दिया जाता था। यह “खराब सेबों” को जल्दी पहचानने का तरीका था।

यह सब भले ही आज पुराना या सख्त लगे, लेकिन इसने नर्सिंग पेशे की मजबूत नींव रखी। नर्सें अपनी देखभाल और करुणा के लिए जानी जाती थीं। यही वजह है कि उन्हें “लेडीज़ विद द लैम्प” कहा गया।

नर्सिंग : आज

आज महिलाएँ स्वतंत्र हैं, वरिष्ठ भूमिकाओं में हैं और नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन समाज में क्या उन्हें पूरी तरह स्वीकार किया गया है? क्या हमें वास्तव में लैंगिक समानता मिली है?

आज का परिदृश्य बदल चुका है:

• लोग और समुदाय मूल्य और गुणवत्ता की अपेक्षा करते हैं और असंतोष सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं।
• नर्सिंग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
• नर्सिंग नेतृत्व अब नवाचार, वैश्वीकरण, शोध और परिवर्तन पर आधारित है।
• नर्सें अब विश्वविद्यालयों में डीन, डिप्टी वाइस चांसलर और वाइस चांसलर जैसे उच्च पदों तक पहुँची हैं।

शिक्षा और प्रैक्टिस में बदलाव

• पहले की तरह “क्योंकि मैंने कहा है” वाला दृष्टिकोण अब काम नहीं करता।
• आज की नर्सें प्रोटोकॉल और डॉक्टरों के आदेशों पर सवाल उठाती हैं।
• वे बहु-विषयक टीम का हिस्सा बनकर योगदान देना चाहती हैं।
• हालाँकि, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। शायद इसका कारण बेहतर निगरानी और रिकॉर्डिंग है।
• फिर भी, नैदानिक दक्षता पर सवाल उठते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित रोगी देखभाल दी जाए।

शिक्षा प्रणाली

• नर्सिंग कॉलेजों के जरिए शिक्षा लंबे समय से चल रही है।
• लेकिन यह शिक्षा अक्सर अन्य विषयों से अलग-थलग हो जाती है, जिससे अंतर-पेशेवर शिक्षा पर असर पड़ता है।
• फिर भी, आज नर्सें मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर रही हैं।

आज का नर्सिंग नेतृत्व सामूहिकता, योग्यता और बेहतर परिणामों पर केंद्रित है।

नर्सिंग : कल (भविष्य)

भविष्य की नर्सिंग कई नए बदलावों से प्रभावित होगी:

• राजनीतिक परिदृश्य और बेहतर जागरूक समुदाय, जो बदलाव की माँग करेंगे।
• महिलाएँ और ऊँचे पदों पर जाएँगी, लेकिन प्रश्न रहेगा – क्या महिलाएँ कार्यस्थल पर एक-दूसरे का समर्थन करेंगी?
• आने वाली पीढ़ी कार्य-जीवन संतुलन और लचीली कार्य परिस्थितियाँ माँगेगी।
• वर्चुअल ऑफिस और डिजिटल प्रणालियाँ सामान्य होंगी।
• नर्सिंग नेतृत्व की शैली और अपेक्षाएँ बदलेंगी। युवा नर्सें अधिक मुखर होंगी और परिवर्तन की गति तेज चाहेंगी।

टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाएँ

• टेक्नोलॉजी बड़ा परिवर्तनकारी कारक होगी।
• ऑनलाइन चेक-इन अस्पतालों और क्लीनिकों तक पहुँचेगा।
• इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रोगियों को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री तक पहुँच देंगे।
• अस्पतालों और क्लीनिकों को अपने क्लीनिकल और क्वालिटी परिणाम सार्वजनिक करने होंगे, ताकि मरीज चुन सकें।
• स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी और मरीज क्वालिटी व कीमत देखकर प्रदाता चुनेंगे।

नर्सिंग शिक्षा का भविष्य

• छात्रों को नवीनतम उपकरण और डिजिटल सामग्री मिलेगी। किताबें और भारी बैग अतीत बन जाएँगे।
• नर्सें बेहतर शिक्षित होंगी और उच्च वेतन की माँग करेंगी।
• बढ़ते विधिक मामलों के चलते नैदानिक दक्षता अहम होगी।
• रोगी-नर्स संबंध बदलेंगे, रोगी अधिक जानकारी और फॉलो-अप की माँग करेंगे।
• परिवार देखभाल में अधिक शामिल होंगे।
• संस्थागत देखभाल केवल तीव्र देखभाल तक सीमित होगी, और मरीजों की रुकने की अवधि घटेगी।
• होम केयर की माँग बढ़ेगी।

निष्कर्ष

हर युग अपने साथ उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ लाता है।

• कल : साहस, महिलाओं का सशक्तिकरण और नर्सिंग शिक्षा का उत्थान।
• आज : नवाचार, करियर प्रगति, अंतर्राष्ट्रीयकरण, साक्ष्य-आधारित प्रैक्टिस और शोध।
• कल (भविष्य) : प्रौद्योगिकी, कार्य-जीवन संतुलन, बदलती स्वास्थ्य सेवाएँ और सशक्त मरीज एवं समुदाय।

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डॉ. माधव मधुसूदन सिंह

डॉ. माधव मधुसूदन सिंह एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जिनके पास विविध योग्यताएँ और विशेषज्ञताएँ हैं। वे संयुक्त राष्ट्र जुबा, दक्षिण सूडान में लेवल 2 प्लस अस्पताल के सीईओ हैं। डॉ. सिंह ने एएफएमसी से एमबीबीएस, एम्स से एमएचए, वित्त में एमबीए और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। वे सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट प्रमाणित हैं और आईएसक्वा (ISQUA) के सदस्य भी हैं। इसके अलावा, वे RFHHA के सचिव तथा JCI आंतरिक ऑडिटर के रूप में भी कार्यरत हैं। डॉ. सिंह की विशेषज्ञता में गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा, KPI प्रबंधन, जनशक्ति योजना और बजटिंग, प्रदर्शन प्रबंधन, रणनीतिक योजना और नीतियों का उन्नयन, प्रशिक्षण और कर्मचारी सहभागिता, बायो-मेडिकल वेस्ट (BMW) प्रबंधन, लागत नियंत्रण और मेडिको-लीगल सिस्टम शामिल हैं।

स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare) की लागत पिछले कुछ दशकों से कई देशों में लगातार बढ़ रही है, जिससे मरीजों, प्रदाताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल खर्च का अनुमान 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप अभी भी स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च करने वाले क्षेत्र हैं, जिसमें अमेरिका अग्रणी है। एशिया में भी खर्च बढ़ रहा है, खासकर चीन, भारत और जापान जैसे देशों में।

भारत में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि लागत तीव्र गति से बढ़ रही है (चित्र देखें)।

एक स्वास्थ्य संगठन के सीईओ के रूप में यह समझना ज़रूरी है कि इन लागतों को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है।

स्वास्थ्य लागत बढ़ने के प्रमुख कारण

1. नई तकनीक और इलाज – आधुनिक तकनीक और नए उपचार मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं लेकिन इनकी लागत बहुत अधिक होती है।
2. बुजुर्ग आबादी – उम्र बढ़ने से पुरानी बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की माँग बढ़ जाती है।
3. प्रभावशीलता पर दबाव – स्वास्थ्य संगठनों पर लगातार दबाव है कि वे उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत घटाएँ।

इसका समाधान है:

• अपशिष्ट को कम करना
• देखभाल का बेहतर समन्वय
• नए मॉडल अपनाना
• उद्योग के सभी हितधारकों के साथ सहयोग करना

सीईओ की जिम्मेदारी

एक सीईओ की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना।

• गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत घटाना
• संचालन प्रक्रियाओं में सुधार
• अनावश्यक खर्च खत्म करना
• वित्तीय स्थिति और वर्कफ़्लो की गहरी समझ विकसित करना

हितधारकों के साथ संबंध

सीईओ को डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों, बीमा कंपनियों, नियामकों और सरकारी एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने होते हैं।

• सभी की चिंताओं को सुनना
• साझा समाधान निकालना
• स्पष्ट रूप से संगठन की रणनीति बताना
• विश्वास और सहमति बनाना

स्वास्थ्य में बदलाव का नेतृत्व

• दूरदर्शी सोच अपनाना
• नवाचार को बढ़ावा देना
• सतत सुधार की संस्कृति बनाना
• जोखिम उठाने और परंपरा को चुनौती देने का साहस रखना

सफल सीईओ-नेतृत्व वाली पहलें

1. क्लीवलैंड क्लिनिक – “Patients First”
   • इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सिस्टम
   • मरीज-केंद्रित देखभाल
   • बेहतर वर्कफ़्लो
   • परिणाम: मरीज संतुष्टि और लागत में सुधार
2. मेयो क्लिनिक – “Destination Medical Center”
   • सार्वजनिक-निजी भागीदारी
   • वैश्विक चिकित्सा और नवाचार केंद्र का निर्माण
   • परिणाम: नई नौकरियाँ, व्यवसाय और आर्थिक विकास

लागत नियंत्रित करने की रणनीतियाँ

1. वेलनेस प्रोग्राम – स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना (व्यायाम, आहार, तनाव प्रबंधन)
2. बीमा कंपनियों और प्रदाताओं से बातचीत – कीमतों और प्रतिपूर्ति दरों पर बेहतर सौदेबाज़ी
3. तकनीक का उपयोग – टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ऑटोमेशन
4. वैकल्पिक भुगतान मॉडल – सेवा-आधारित मॉडल की जगह मूल्य-आधारित देखभाल
5. निवारक देखभाल (Preventive Care) – नियमित चेकअप और शुरुआती पहचान
6. प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण – कागज़ी काम कम करना, स्वचालन बढ़ाना

केस स्टडी: एक बड़े स्वास्थ्य संगठन का अनुभव

चुनौतियाँ:

• महंगे मेडिकल सप्लाई
• स्वास्थ्य प्रदाताओं की सैलरी
• बिना बीमा वाले मरीजों की संख्या

लागू की गई रणनीतियाँ:

1. प्रभावशीलता बढ़ाना – प्रतीक्षा समय घटाना, मरीज प्रवाह बेहतर करना, अनावश्यक टेस्ट कम करना
2. वेंडर से बातचीत – दवाइयाँ और उपकरण कम कीमत पर खरीदना
3. स्टाफिंग लागत कम करना – ओवरटाइम घटाना, स्टाफिंग स्तर अनुकूलित करना, गैर-जरूरी काम (जैसे बिलिंग, कोडिंग) आउटसोर्स करना

सीखे गए सबक

1. प्रभावशीलता पर ध्यान – प्रक्रियाएँ अनुकूलित करें और अपशिष्ट घटाएँ
2. वेंडर से बातचीत – सप्लाई लागत घटाने का सबसे प्रभावी तरीका
3. स्टाफिंग लागत घटाएँ – अनुकूलन और आउटसोर्सिंग से लागत पर नियंत्रण

अलग-अलग स्वास्थ्य सेटिंग्स में अनुप्रयोग

• अस्पताल
• क्लिनिक
• दीर्घकालिक देखभाल केंद्र

रणनीतियाँ समान हैं, लेकिन कार्यान्वयन संगठन की ज़रूरतों पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

बढ़ती स्वास्थ्य लागत मरीजों और प्रदाताओं दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है।
सीईओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है—

• नवाचार में निवेश
• देखभाल की गुणवत्ता सुधारना
• किफायती रणनीतियाँ अपनाना

इस तरह स्वास्थ्य सेवाएँ सभी के लिए सुलभ और किफायती रह सकती हैं।

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