प्रोफेसर रंजन बोस

प्रो. रंजन बोस वर्तमान में IIIT-दिल्ली के निदेशक हैं। IIIT-दिल्ली से जुड़ने से पहले, वे IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में माइक्रोसॉफ़्ट चेयर प्रोफ़ेसर रहे। उन्होंने Information Theory, Coding and Cryptography (तीसरा संस्करण) नामक पुस्तक भी लिखी है।

श्री सचिन गौर (एग्जीक्यूटिव एडिटर, InnoHEALTH मैगज़ीन) के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने संस्थान स्तर पर डिजिटल क्रियान्वयन, उन्नत तकनीकों और शोध के साथ उसकी सामंजस्यपूर्ण भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

प्रश्न: तकनीकी संस्थान मुख्यतः शिक्षण संस्थान होते हैं। हालांकि, IIIT दिल्ली शोध पर विशेष रूप से केंद्रित प्रतीत होता है। कृपया बताएं कि संस्थान में अनुसंधान का आयोजन कैसे किया गया है?

उत्तर: आज उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) का फोकस केवल शिक्षण से हटकर शोध और नवाचार की ओर बढ़ रहा है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। IIIT-दिल्ली शिक्षा-शोध-उद्यमिता की इस त्रयी के महत्व को अच्छी तरह समझता है। यहाँ सभी फैकल्टी सदस्यों को अग्रणी शोध करने और अपने कार्य को शीर्ष सम्मेलनों में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संस्थान में एक मजबूत और लचीला पीएच.डी. कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें छात्र वर्ष भर में किसी भी समय प्रवेश ले सकते हैं। कई स्नातक छात्र भी परियोजनाओं के माध्यम से शोध से जुड़ते हैं, और कई छात्रों के शोध शीर्ष सम्मेलनों में प्रकाशित होते हैं। उत्कृष्ट शोध को Research Excellence Awards के माध्यम से मान्यता दी जाती है।
हर वर्ष, सभी फैकल्टी सदस्यों के शोध योगदान का बाहरी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। बाहरी अनुसंधान निधि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक होती है, और प्रायोजित परियोजनाएं जिज्ञासा-प्रेरित और अनुप्रयोग-प्रेरित शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करती हैं।

संस्थान में Innovation, Research and Development (IRD) डिवीजन, डीन के नेतृत्व में, शोध पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह नियमित रूप से आंतरिक ग्रांट-लेखन कार्यशालाएं आयोजित करता है। हाल ही में, संस्थान ने ‘ग्रैंड चैलेंजेस प्रोग्राम’ शुरू किया है, जिसमें एक या दो महत्त्वाकांक्षी विचारों को निधि दी जाती है।
IIIT-D में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान की भी मजबूत प्रवृत्ति है। फैकल्टी सदस्य अक्सर उद्योगों के लिए परामर्श करते हैं, और संस्थान इसके लिए सक्षम प्रणाली भी प्रदान करता है।

हर साल, संस्थान एक आउटरीच कार्यक्रम Research, Innovation, and Incubation Showcase (RIISE) का आयोजन करता है। अप्रैल 2022 के आयोजन में आठ प्रमुख विषय थे:

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
• मुख्य अनुसंधान
• साइबर-फिजिकल सिस्टम
• डिज़ाइन
• स्वास्थ्य सेवा
• लैब टू मार्केट/स्टार्टअप्स
• स्थिरत
• सार्वजनिक हित में प्रौद्योगिकी

प्रश्न: आपके दृष्टिकोण में, भारत नई तकनीकी प्रगति में अग्रणी कैसे बन सकता है, विशेषकर जब बात IIIT-दिल्ली जैसे संस्थानों में ग्राउंडब्रेकिंग R&D की हो?

उत्तर: तकनीकी प्रगति दो स्तरों पर होनी चाहिए।

• व्यावहारिक समस्याएँ और जमीनी चुनौतियाँ – जिनमें गहन-तकनीक आधारित समाधान की आवश्यकता होती है।
• मौलिक और अग्रगामी तकनीकी नवाचार – जो तकनीकी दुनिया में नई दिशा दे सकते हैं।

शोध-आधारित संस्थानों की इन दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करे, विशेषकर उद्योग साझेदारी के माध्यम से।
आंतरिक ग्रैंड चैलेंजेस प्रोग्राम उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे अनुसंधान प्रश्नों को लिया जाना चाहिए जिनमें जोखिम और संभावित सामाजिक प्रभाव दोनों उच्च हों। ‘ग्रैंड फेल्योर’ (बड़े स्तर पर विफल) प्रयासों को भी मान्यता दी जानी चाहिए।

इसके लिए उद्योगों के साथ घनिष्ठ सहभागिता आवश्यक है। साथ ही, गहराई से तकनीकी अनुसंधान को उत्पादों में अनुवादित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए।
IIIT-दिल्ली, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और तकनीकी आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक और प्रभावशाली अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है।
संस्थान में नौ अनुसंधान केंद्र हैं जैसे कि:

• AI केंद्र
• डिज़ाइन और न्यू मीडिया
• हेल्थकेयर
• सतत गतिशीलता
• क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि

ये सभी अंतरविषयक हैं और उद्योग-केंद्रित अनुवादात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।
कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:

• एकीकृत फ़ेडरेटेड हेल्थकेयर प्लेटफ़ॉर्म
• NCR के लिए संपर्क रहित टिकटिंग
• आशा वर्करों के लिए मातृ स्वास्थ्य देखभाल
• दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला स्वायत्त मोबाइल रोबोट
• कम लागत के स्वास्थ्य उपकरण

भविष्यवादी परियोजनाओं में शामिल हैं:

• ध्यान बढ़ाने के लिए ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस
• कैंसर कारक मानव मेटाबोलाइट्स का पता लगाने के लिए AI
• CCTV आधारित अपराध पुनर्प्राप्ति और मल्टीमॉडल निगरानी
• कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी

संस्थान DRIIV (Delhi Research Implementation and Innovation) कार्यक्रम में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा समर्थित है।

प्रश्न: भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवर उभरती तकनीकों के प्रति जागरूक नहीं हैं। क्या IIIT इसमें क्षमता निर्माण में योगदान दे सकता है?

उत्तर: निश्चित रूप से, स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों में तकनीकी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। IIIT-दिल्ली अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए प्रतिबद्ध है और उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार कार्य कर रहा है।

IIIT-D का Center of Excellence in Healthcare डेटा-संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान, शिक्षा और नीति से जुड़ाव के माध्यम से प्रगति कर रहा है। यह केंद्र स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना भी बना रहा है।
इसके अतिरिक्त, मेडिकल रोबोटिक्स और स्वायत्त मशीनें सर्जरी के तरीके को बदल रही हैं और डॉक्टरों को मरीजों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर दे रही हैं।

IIIT-D और IIT-D के Technology Innovation Hubs (TiH) ने मिलकर भारत का पहला Medical Cobotics Center स्थापित किया है। यह केंद्र भविष्य में:

• युवा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिमुलेशन/ट्रेनिंग केंद्र होगा,
• साथ ही हेल्थकेयर रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थ में अनुसंधान परिणामों का सत्यापन केंद्र भी होगा।

यह केंद्र स्वास्थ्य पेशेवरों, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियनों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

प्रश्न: स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील डेटा से भरा है, और भारत डिजिटल हेल्थ को मुख्यधारा में लाने की योजना बना रहा है। भविष्य में साइबर खतरों से भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

उत्तर: भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है:

• राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता: मरीज की संवेदनशील जानकारी की रक्षा हेतु तुरंत राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। मौजूदा IT अधिनियम, 2000 डेटा सुरक्षा के लिए अपर्याप्त है।
• डेटा संग्रहण और साझा करने के मानकीकरण से AI आधारित अनुप्रयोगों के लिए बेहतर डेटा गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा सुरक्षा: जैसे-जैसे डेटा इंटरऑपरेबल होगा, डेटा की सुरक्षा के लिए उपाय भी बढ़ने चाहिए। साझा डेटा का मतलब है साझा जोखिम।
• डेटाबेस बैकअप और हमला सतह कम करना: सभी महत्वपूर्ण डेटाबेस का नियमित बैकअप हो और साइबर हमला सतह को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं।
• साइबर हाइजीन प्रशिक्षण: स्वास्थ्य डेटा से जुड़े सभी संगठनों में नियमित साइबर हाइजीन ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। बड़े मेडिकल संस्थानों में Chief Cyber Security Officer (CSSO) की नियुक्ति आवश्यक है।
• अनुसंधान और नवाचार: डेटा सुरक्षा की दिशा में निरंतर अनुसंधान आवश्यक है। IIIT-D जैसे संस्थान अस्पतालों के साथ मिलकर ऐसे अनुसंधान कर सकते हैं। परीक्षण के दौरान वास्तविक डेटा को अनामित (anonymized) करना अनिवार्य है।

• AI आधारित हेल्थकेयर चैटबॉट्स: इनका प्रयोग तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इनकी डिजाइनिंग में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:
• डेटा उपयोग की स्पष्ट सहमति (explicit consent)
• पारदर्शिता और सुरक्षा
• डेटा गोपनीयता
• एल्गोरिदम की निष्पक्षता और पक्षपात से मुक्ति

स्वास्थ्य सेवा विश्वास पर आधारित है। इसलिए, AI-सक्षम स्वास्थ्य प्रणालियों में इस भरोसे की रक्षा अत्यंत आवश्यक है।
अंततः, हमें हमेशा यह समझने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी “क्या कर सकती है” और “क्या नहीं कर सकती”।

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The medical devices segment is diverse, creative, and dynamic sector that includes a wide range of products such as implants, surgical instruments, medical equipment, In-vitro diagnostic reagents, and consumables. It is an essential part of the healthcare system for diagnosis, treatment, and prevention of health issues. The Indian medical devices market is currently estimated to be $11 bn, with global market share of nearly 1.5%. India is Asia’s 4^th biggest market and ranks in top 20 global medical devices markets. It is reported that the Indian medical devices sector is at its nascent stage and import centric, around 80% of medical devices are imported to meet the domestic requirements, majority of them come from the US, China, and Germany.

Despite high import dependency, the Indian medical devices sector is expected to grow at 7 % CAGR during 2021 to 2025 and is projected to observe the rapid growth in the Asia Pacific market. The accelerated growth is anticipated due to concurrent reasons such as rising demand of devices because of global pandemic, rising prevalence of chronic diseases, and elderly population which is expected to grow by 41% in 2031 compared to 2021. To reduce the import dependency and satisfy the rising demand of medical devices, a comprehensive, and carefully devised strategy is required, which shall assist in achieving the fundamental objectives such as accessibility, affordability, quality, in-house manufacturing and skilled manpower.

The need for contemporary healthcare infrastructure is essential, which may also attract the domestic manufactures to invest in medical devices sectors.

The various government initiatives

Although 100 percent FDI through automatic route in medical devices was allowed in 2014, tangible attention of policy makers and bureaucrats appeared only in the last two or three years during and post-pandemic. To strengthen the medical devices sector, the government provided financial support of 25 crore to Andhra Pradesh MedTech Zone (AMTZ) for a common facility centre. Subsequently, to improve manufacturing in cancer/radiotherapy, imaging devices, renal and cardio-respiratory devices and implants sectors, the production linked incentives scheme for medical devices was initiated in 2020, with an amount of 3,420 crore. Further, the medical devices parks were envisaged by allocating 400 crores for developing the medical devices, research facilities and skilled manpower. By introduction of the medical devices rule 2017, which categories the medical devices in four classes, the quality and efficacy was inducted in this sector.

Moreover, the national pharmaceutical pricing authority swung in action for price capping of knee implant, stents, oxygen concentrator and point of care devices (POC) to reduce the dealer’s margin. To address the rising price of drugs, the government opened 8604 affordable outlets (Jan Aushadhi Kendras) which offer 1451 drugs and 240 types of surgical supplies. Another step towards Universal Health Coverage (UHC), The initiative of the Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) was pioneered by providing the health insurance of ₹ 5 lakhs per family per year, which covers approximately 50 crore Indian poor and vulnerable families. The forenamed initiatives deserve the praise for notable work by the government, but there is still a necessity to advance medical devices sectors to achieve the vision of affordable and quality care to every stratum of the society.

The further boost in creating centres of excellence at reputed institutes would attract world class faculties to engage them in medical devices which are fit for India.

Areas of improvement and suggestions

Despite various schemes initiated by the government, there is a necessity for a comprehensive and clear roadmap for accelerated and continuous growth in the sector. The urge for improvements in the sector is further stressed by the diversity in the medical devices product segment which demands the wide range of interventions in different areas as underscored below. 

Medical devices regulation: The single window online portal for efficient management of information associated with medical devices is essential. The online portal should allow ease in medical device registration, obtaining import and manufacturing licensing, clearance for clinical investigation to all the stakeholders like Co-WIN portal used for vaccination drive.

Research and Development (R & D) funding: The allocation of dedicated funds to encourage joint research with industry, academic and start-ups is much entailed. The fund should be disbursed for building contemporary laboratories for various evaluations, implant and instruments testing, animal studies, equipment testing etc. for R & D activities. These well-equipped laboratories could lead to enhanced research-oriented collaboration, partnerships and innovation in the domestic medical devices sector. 

Price regulation of medical devices: The projected Indian annual per capita income in 2022 is ₹ 1,78,944 ($2,357.643) which translates to ₹14,912 per month. The per month income for quality health services to common people is surely less, thus price regulation of medical devices and hospital charges could play an important role in offering affordable medical devices to all. However, careful understanding of medical devices and well devised strategy for price regulation will be required to maintain stability in the medical devices segment.

Healthcare Infrastructure: The highly infectious COVID-19 virus has created panic in the healthcare community and its deleterious episodes are continuing. On other hand it has emphasised the need for infrastructure requirements. The various media reports stressed the shortage of beds in health care centres, which left patients unattended for a long time. This insinuated the need for a good physical foundation for health services and healthcare research for better management and treatment of diseases. Thus, the need for contemporary healthcare infrastructure is essential, which may also attract the domestic manufactures to invest in medical devices sectors.

Promoting the collaboration: The idea of industrial cluster near to all academic Institutions, could provide the essential environment for industrial collaboration, The global giant in medical devices technology such as Medtronic, Stryker, GE Healthcare, Philips, and Medtronic shall be encircled in this type of collaboration, it can be easily done since most of them already have centres in India. The triple helix model, commonly used in western countries, shall be tried in this collaboration initiative, where government, industry and Institutes would interact for improvement in the domestic medical devices segment.

Innovation parks: The promotion of the ecosystem that houses the network of institutions, start-ups, clinical setting, funding agencies is much needed. This type of ecosystem is called innovation parks; the medical devices parks should be initiated to provide the impetus to scale up the production, encourage the research to market translation and quality medical devices. These parks shall further have strong association with the Ministry of Human Resource Development to make necessary corrections in National Education Policy 2022, by designing proper course work to meet the domestic medical device industry requirements.

Creating centres of excellence: The further boost in creating centres of excellence at reputed institutes would attract world class faculties to engage them in medical devices which are fit for India. These centres shall be further strengthened to drive the role in product development, validation, certification, promote the safety and efficacy and use of latest technology such as Internet of Things (IoT), Robotics, Telemedicine, Artificial Intelligence (AI) etc. in the medical devices sector.

Trained Human Resource: As pre survey from AMTZ the half of the workforce in the medical devices sector are unskilled, signaling the need for skill development programs in this sector. The National Institutes for medical devices like IITs, NITs and IISc could be envisaged. These institutes shall provide training, internship, and hands -on experience in medical devices. Further, association with private players shall be encouraged for research and training funding. The course curriculum in these Institutes shall be drafted such that it brings doctors, technicians, service engineering, scientists, and engineers together like Clinical Engineering, a joint initiative by three Institutions namely IIT Madras, SCTIMST and CMC Vellore to improve the skills in the domain.

IP (intellectual property): Patenting is the formal way to protect innovative ideas. Intellectual property right offers various advantages such as, competitive advantages against the established competitors, prevents ideas from theft, and signals to investors about the new technology. Patenting in the Indian medical devices sector shall be encouraged for continuous and stable growth in the sector.

Custom Duty: It is a long pending request from the Indian Medical devices industry to increase the custom duty on imported medical devices. The demand is to increase the custom duty from 0 to 7.5 % to 15% and reduce the GST from 18% to 12%. The call on the request shall be considered after proper evaluations, since on one side it will ease the entry of local medical device manufacturers in the market but on other side it will lead to deficiency of quality and innovative product in market. 

Acceptance of personalized treatment: Personalized care often called precision medicine is tailor-made treatment to patients based on their molecular profiling. It is an emerging and exciting treatment approach which envisages an important role in preventing, predicting diseases and educates patients to get the right treatment. There shall be a policy to promote such patient centric treatment initiatives within the country, which will contribute to the growth in the medical devices segment since personalized medicine has over-reliance on diagnostic devices.

The aforementioned suggestions are specific to build a strong foundation for the Indian medical devices sector. These are a few steps to reduce import dependency and realize a self-reliant India. If these areas are stressed for the next decade, India could become the global supplier in medical devices from the status of importer.

Composed by: “Arvind Kumar Prajapati is presently associated with Biomedical Technology Wing, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, India. He has worked on design, development and validation knee, hip, spine implants and instruments.”

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